सन्दर्भ टुडे 
फागुन २७ः सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले युट्युवलाई नियन्त्रण गर्न नभइ व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रिरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्।
युट्युव संचालन गर्नका लागी अब सरकारलाई ५ लाख रुपैया तिर्नुपर्ने नियम आएको भन्दै चर्चामा रहेको विषयमाथी सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्पष्ट पारेका हुन ।
‘यसलाई नियन्त्रण गर्न होइन युवा नियमन र व्यवस्थित गर्नका निमित्त यो नियम कार्यन्वयन गर्छौं,’ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले भने, ‘यो नियम लागू भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’
यस्तै, युट्युव संचालनका लागि तोकिएको शुल्कबारे भने छलफल गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘पाँच लाख रकमबारे हामी छलफल गर्न सक्छौं तर यो बाटोमा नगइ हामी प्रेस जगतलाई सभ्य र मर्यादित बनाउन सक्दैनौं’, मन्त्री कार्कीले भने।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
