सन्दर्भ टुडे 
फागुन २९: नेपालका रैथाने जातिजातिहरू आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायको परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपको जगेर्ना र पुस्तान्तरणका लागि अध्ययन अध्यापन आवश्यक रहेको भन्दै अधिकारकर्मी र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले ‘रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर वि.क. नेतृत्वको अधिकारकर्मी र शिक्षाविद्हरूको टोलीले हालै शिक्षाविद् र सो समुदायका विज्ञहरूसँग छलफलपछि विश्वविद्यालय स्थापनार्थ तयार गरिएको प्रस्ताव पत्र सरकारलाई बुझाउने काम समेत गरिसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ बमोजिम समेत रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु सान्दर्भिक भएको भन्दै त्यस्तो विश्वविद्यालय खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेको डा.मान बहादुर वि.क.ले बताउनुभयो।
नेपालको जनसंख्यामा रैथाने जातजातिको रुपमा आदिवासी जनजातिहरू ४५ प्रतिशत र दलित समुदाय १३ प्रतिशत छन् । त्यसमध्ये आदिवासी जनजातिहरूका २५० भन्दा बढी परम्परागत पेशाहरू र दलित समुदायको २३ वटा परम्परागत पेशा छन् । ती समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उदेश्यले अधिकारकर्मी र शिक्षाविद्हरूले गएको भदौ ३० मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मानबहादुर विकेको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरि सकेको छ । सो समितिले चरणवद्ध रुपमा छलफलपछि गर्दै आईरहेको छ ।
नेपालमा विगत लामो समय देखि जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाउन सकेन भने श्रम गर्नेहरुलाई संरचनात्मक ढंगले शिक्षाबाट बन्चित गरियो । परिणामस्वरुप आजसम्म न त रैथाने सीप र प्रविधीको संस्थागत विकास हुन सक्यो न त रैथाने सीपका धनी समुदायको आर्थिक र सामाजिक उन्नति नै, बरु समाजमा यससँगै नैतिक मूल्यरमान्यताहरूका साथै मानवताका आधारमुत कुराहरु निरन्तर ह्रास हुँदै गए ।
न त मुलुकमा स्थापित विश्वविद्यालयहरुले यसलाई अध्ययनको विषयवस्तु बनाउन नै सकेको देखियो। फलस्वरुप आफ्नै रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृतिको जगेर्ना मार्फत समाजलाई नैतिक मूल्यरमान्यताका साथ समृध्द र आत्मनिर्भर बनाउने अवसर मुलुकले गुमाउनु परेको रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापना समितिको जिकिर छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण सम्वन्धी नीतिको ९२० मा ऐतिहासिक पुरातात्त्विक तथा संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्ध्दन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्न पाउने नितिगत ब्यबस्था छ , भने ९६० मा देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० को दलितको हकले दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकको व्यवस्था संविधानले स्पष्ट गरेको छ।
विकास, समावेशिता तथा गुणस्तरीयताको मर्म अनुरूप शिक्षाको विकास गर्न यो महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्था हुने अपेक्षा सहित प्रस्तावित विश्वविध्यालय हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका विभिन्न जातजाति र समुदायहरुको रैथाने सीप, मौलिक ज्ञान र संस्कृतिको संवर्धन गरी नेपालको मौलिक पहिचानलाई अन्तराष्ट्रियरुपमा अभिवृध्दि गर्दै मुलुकलाई मानवीय नैतिक मूल्य मान्यतासहित समृध्द र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था हुने समितिको भनाई छ
रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविध्यालयले रैथाने ज्ञान, सीप, कला९कौशल र संस्कृतिको खोज, अध्ययनरअनुसन्धान गरी यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने , युवा पिढीलाई रैथाने ज्ञान, सीप, कला र संस्कृतिको अध्ययनमा प्रोत्साहन गरी नेपालको मौलिक पहिचानलाई जोगाउदै मुलुकलाई समृध्द र आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने ,नेपाली साँस्कृतिक सम्पदाहरूको सर्वेक्षण, अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी तिनीहरूको वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक तथ्य विश्व सामु उजागर गर्ने,आर्थिक अवस्थाले गर्दा शिक्षाबाट बञ्चित सम्वन्धित समुदायका विद्यार्थीलाई रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृतिको अध्ययनमा संलग्न गराई जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने , विश्वविद्यालय स्तर अनुसन्धानबाट रैथाने कलाकौशलको विकास गरी आधुनिक जीवन शैलीसँग मेल खाने गरी स्थानीय कच्चा पदार्थहरूबाट विविध बहुमूल्य वस्तु बनाई ती वस्तु र शिल्पकलाको प्याटेन्ट दर्ता गराई बजारमुखी बनाउने र नेपालको मौलिक ज्ञान, कला र संस्कृति जस्ता सम्पदाको अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गर्ने जस्ता राष्ट्रिय उद्देश्य राखेको छ
प्रस्तावित विश्वविद्यालयले हाल मुलुकमा संचालित कतिपय परम्परागत विश्वविद्यालयहरूको कार्यशैली भन्दा भिन्न रणनीति अवलम्वन गरी खासरूपमा अनुसन्धानअध्ययन गरी सम्भाव्य स्थान, श्रोत र संचालन विधि तय गरिने बताएको छ समितिले आगामि कार्ययोजना बारे निम्नानुसार कार्यगत ढाँचा तयार गरेको छ ।
प्रस्तावित विश्वविद्यालय विशिष्टिकृत भएकोले यसलाई ट्रष्टिशीपको आधारमा सामुदायिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूपमा संचालन गरिनेछ, जसले गर्दा सरकारलाई व्ययभार न्यून पर्नेछ,सबै प्रदेशमा कम्तिमा एकरएकवटा अध्ययन संस्थान रहने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ,यसको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई खुला संग्राहलयको रूपमा विकास गरिनेछ, भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सम्भाव्य स्थानको खोजी गरी यकिन गरिनेछ, कतिपय यस्तै कार्यमा संलग्न शैक्षिक संस्थाहरू वा अन्य खोज, अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि अन्य मुलुकका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूसँग सहकार्य गरी सहयोग जुटाउने छ।
