सन्दर्भ टुडे 
जेष्ठ २० : दलितको मुद्दा अझै पनि राष्ट्रिय मुद्दा बन्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनिहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अर्कोतर्फ छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा कागजमै सिमित भएको उनिहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा ‘नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष : कार्यान्वयनको अवस्था, उपलब्धि र विद्यमान चुनौतीहरु’विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवत्ता प्रकाश नेपालीले दलितका लागि सरकारको ठोस प्रकारको नीति नभएका कारण अझै पनि दलितहरु हिंसा भोग्न बाध्य भएको बताए । उनले अझै पनि दलितहरुमाथि हिंसा नरोकिएको बताए ।
त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी भिम परियारले ‘जातीय भेद्भाव उन्मूलन गर्ने नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन बन्नु तर कार्यान्वयन नहुनेले पनि दलित मुद्दा कमजोर हुन पुगेको बताए । उनले जातीय भेद्भाव, छुवाछूतको घटनालाई प्राथमिकता नदिने, न्यायिक निकायबाट न्याय नपाउने समस्या रहेको बताए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै दिपक सुवेदीले दलितका समस्या र मुद्दाहरुलाई सामाजिकीकरण नगरेसम्म समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सामाजिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्दछ, यसका लागि दलित, गैरदलित सबैको भूमिका आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवहाक सचिव एवं टिप्पणीकार मुरारी खरेलले कार्यव्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष चेत परियारले छुवाछूत अन्त्यका लागि सबैजना एकजुट भएर सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले छुवाछूत गर्नेहरुलाई सरकारी सुविधाहरु कटौती अभियान चलाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए ।
नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । तर पनि छुवाछूतका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
