जेठ २८: गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजमा कडाइ गर्दै गतिविधि भएको पाए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित मिटर ब्याजसम्बन्धी समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मिटर ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने र त्यसबापत कानुन विपरीत ठूलो रकम ब्याज असुल गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यौनशोषण गर्ने एवम् शारीरिक र मानसिक रूपमा यातना दिने लगायतका प्रकाशित समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।












