सन्दर्भ टुडे 
असार १० : प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता बढाउने गरी उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको सांसदहरुको गुनासो छ ।
समितिले सातै प्रदेश सभाका सामाजिक समितिका सभापति, सचिवलाई समेत बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा दलहरुले नै महिलालाई उम्मेदवार नबनाएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । गठबन्धनको कारण पनि महिलाको भाग खोसिएको सांसदहरुको आरोप छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको पदमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि दलहरु बीच गठबन्धन गर्दा दुवै पदमा अधिकांश पालिकामा पुरुषले मात्रै उम्मेदवारी दिएका थिए ।
