संघीय संसदको बजेट सत्र आजदेखि सुरु भएको छ। यो सत्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुका साथै संसदमा छलफल र अनुमोदन प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछन्। तर यसपटकको सत्रमा सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। प्रमुख विपक्षी दलहरूले संसदमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। खर्चको पारदर्शिता, कर संरचना, र संघीयता कार्यान्वयनका विषयहरू प्रमुख बहसको मुद्दा हुनेछन्। अर्थतन्त्रको सुस्त गतिलाई गति दिने योजनाहरू अपेक्षित छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो बजेट हिस्सा सुनिश्चित गर्न दबाब दिइरहेका छन्। संसदमा राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ। यो सत्र सफल बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।











