सन्दर्भ टुडे 
सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबिचको नौ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। बुधबार रातिको सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिँदै विद्यालयका कार्यरत ३१ हजार ६ सय २३ कर्मचारीले नौ बुँदे सहमतिप्रति आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले भने कर्मचारीहरू विद्यालय संरचनाभित्र नपरेकाले माग सम्बोधन गराउन नसकिएको दाबी गरेका छन्।
यसरी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीबिच मनमुटाव बढेपछि विद्यालय सञ्चालन हुनेमा फेरि अन्योल उत्पन्न भएको छ। महासंघ र सरकारको सहमतिपछि २९ दिने लामो शैक्षिक हडताल स्थगित भए पनि विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन भने माग पूरा नहुन्जेल जारी रहने विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले बताए।
उनले शिक्षक महासंघको १५ घटकमध्ये विद्यालय कर्मचारी परिषद् पनि एक हो। उनका अनुसार विद्यालय कर्मचारी परिषद्समेत समेटिएको महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लिखित सहमति जनाएपछि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइए पनि कर्मचारीको माग हटाइएको थियो।
सहमतिको बुँदा नं. ३ मा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि खरिदारसरह दरबन्दी कायम गर्ने र सो पदअनुसार प्रतिमहिना ३२ हजार नौ सय दुई रूपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीका हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह प्रतिमहिना २६ हजार ८२ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि भनिएको थियो।
सो रकम संघीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने पनि नौ बुँदेमा उल्लेख थियो,’ अध्यक्ष तिवारीले नागरिकसँग आक्रोश पोख्दै भने, ‘तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा बुँदा नं. ३ मा हेरफेर गरियो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिम हु्ने निर्णय गर्यो।
हामीले असहमति जनायौं। हस्ताक्षर गरेनौं। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलाई समेत सहमति नगर्न आग्रह ग¥यौं तर महासंघले देशभरिका विद्यालयका ३१ हजार ६ सय २३ कर्मचारीहरूलाई धोका दिएर हस्ताक्षर गरी सहमति गरे। यो सहमतिले हामी विद्यालय कर्मचारीमाथि थप अन्याय भएको छ।’ यस्तो सहमति मान्य नहुने चेतावनी उनले दिए।
अध्यक्ष तिवारीका अनुसार बिदाका सवालमा समेत शिक्षक महासंघले विद्यालय कर्मचारी परिषद्को माग सम्बोधन गराउन नसकेको आरोप उनको छ। ‘बुँदा नं. २ मा महासंघ र मन्त्रालयले गरेको सहमतिमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत, अस्थायी, करार, साबिक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने उल्लेख थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विद्यालय कर्मचारीलाई भन्ने हटाइयो,’ अध्यक्ष तिवारीले नागरिकसँग भने, ‘आन्दोलनको सहमतिबाट विद्यालय कर्मचारीलाई शून्य मात्र हात लाग्यो।
सञ्चित बिरामी बिदामा समेत सबै अस्थायी शिक्षकले पाउँदा कर्मचारीलाई केही सम्बोधन भएन, योभन्दा अन्याय के हुन्छ? यसकारण महासंघलाई हामीले सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्नुभन्दा पनि महासंघले विद्यालय कर्मचारीलाई धोका दिएर सहमति गर्यो। यो हामीलाई असह्य छ।’ उनले अब विद्यालय कर्मचारी सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।
सरकार र शिक्षक महासंघबिचको सहमतिबारे समीक्षा गर्न बानेश्वरको रत्नराज्यलक्ष्मी स्कुलमा बोलाइएको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीमाथि परिषद्का अध्यक्ष तिवारी खनिएका थिए। केहीबेर होहल्लाको वातावरण बनेपछि प्रहरीको सहयोगमा तिवारीलाई बैठकबाट बाहिर निकालिएको थियो। ‘शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा सुरुदेखि विद्यालय कर्मचारी परिषद् एक घटकका रूपमा उभिएको छ। तर महासंघले हामीलाई भर्याङ बनायो। हामीले प्रतिवाद गर्दा अध्यक्ष सुवेदीलाई अपाच्य भयो,’ अध्यक्ष तिवारीले समीक्षा बैठकबारे सुनाए, ‘महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले कर्मचारीको विषयमा परिषद्लाई जानकारी नै नगराई एकाएक सहमति गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै थिएन।’
कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २६ हजार ८२ रूपैयाँ र लेखापालको ३२ हजार नौ सय दुई रूपैयाँसँगै महँगी भत्ता थप गर्ने भनी स्पष्ट रूपमा लेखेर लगिए पनि केके भएको भनेर जानकारी पाउन नसकेको विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले बताए। ‘हो, ऐनबाट सम्बोधन हुने विषय अन्य छन् तर मन्त्रिपरिषद्बाटै सम्बोधन हुने हाम्रो सञ्चित बिरामी बिदा र मासिक तलबबारे सम्बोधन नगरी हामी कर्मचारीसँग विश्वासघात गरिएको छ,’ उनले भने।
सरकार र शिक्षकबिच भएको नौ बुँदेका सात बुँदा त पूर्वशिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराईसँग मन्त्रालयमै भइसकेका सहमति हुन्। यसमा दुई बु्ँदा मात्र थपिएको शिक्षाका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बताए। ‘पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईज्यूकै पालामा शिक्षाको स्थायित्व, ग्रेड समायोजन, अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, सञ्चित बिरामी बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, दुर्गम भत्ता तथा मर्यादाक्रमलगायत विषयका लागि आठ अर्ब खर्चको हिसाबकिताब गरी सहमतिका लागि सात बुँदे तयार भएको हो,’ सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘यी बुँदाहरूमा दुई बुँदा थपेर नौ बुँदे सहमति सरकार र शिक्षकबिच भएको छ। मन्त्रालय अगामी बजेटबाट कार्यान्वयन गराउने तयारी पूरा भएको छ।’
उनले सरकारले तोकेको शिक्षाको कुल सिलिङ दुई खर्ब ६ अर्ब भएको बताए। अब ऐनमा भएको सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने ९७ अर्ब थप्नुपर्छ।’
उता महासंघका महासचिव थापाले मन्त्रालयमा अन्तर मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग डेढ घण्टा लामो छलफल गर्दा कानुनी रूपमा विद्यालय कर्मचारी विद्यालय संरचनाभित्र नपरेकाले सञ्चित बिदा र दरबन्दीको माग सम्बोधन गराउन नसकेको स्पष्ट पारे। ‘विद्यालय कर्मचारीको माग जायज छ। कर्मचारी साथीहरू निकै पीडामा हुनुहुन्छ तर हामीले निकै कोसिस गर्दा सञ्चित बिरामी बिदा र तलब स्केलको निर्णय गराउन सकेनौं,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘माग सम्बोधन गराउन शिक्षा मन्त्रालयमा डेढ घण्टा लामो छलफल भयो। तर कानुनी रूपमा विद्यलाय संरचनाभित्र कर्मचारी नपर्ने भएकाले कानुनी बाधा आयो।’
उनले विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालय संचरनाभित्र ल्याउन शिक्षक महासंघले ऐनमा व्यवस्था गराउन पैरवी गरिरहेको बताए।
