सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौ -सरकारले दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरे पनि किसानले उत्पादन गरेको डेढ लाख टन चैते धान बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको छ। यो विरोधाभासका बीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा मात्रै भारतबाट साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात भएको छ, जसले सरकारको नीति र किसानको यथार्थबीचको खाडललाई स्पष्ट पार्छ।
सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २,८०० रुपैयाँ तोकेको थियो, तर सरकारी खरिदको अभावमा किसानहरू बिचौलियालाई आधा मूल्य अर्थात् करिब १,४०० रुपैयाँमा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। एकातिर उत्पादनको लागत नउठ्ने र अर्कोतिर अर्बौंको आयातले किसानहरू चरम निराशा र पीडामा छन्।
यस सरकारी उदासीनताविरुद्ध नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले किसानको श्रमको अपमान भएको भन्दै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य र किसानले पाएको मूल्यबीचको फरक रकम तत्काल सोधभर्ना दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यो अवस्थाले सरकारको कृषि प्रवर्द्धनका नाराहरू खोक्रो सावित भएको किसानहरूको गुनासो छ।
