सन्दर्भ टुडे 
सामाजिक न्यायका लागि दलित महाअभियानको घोषणापत्र: ५ बुँदे एजेन्डा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन
भारत | सामाजिक न्यायका लागि दलित महाअभियान, भारतको केन्द्रीय समितिको गरिमय बैठकले नेपालको आगामी राजनीतिक परिवर्तन र दलित समुदायको अधिकारका लागि ५ बुँदे विशेष एजेन्डा पारित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अवसरमा प्रवासमा रहेर लामो समयदेखि आन्दोलनमा क्रियाशील नेताहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय र प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी दिन सिफारिस समेत गरिएको छ।
१. अभियानका मुख्य ५ बुँदे राजनीतिक एजेन्डाहरू
कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली: देशमा राजनीतिक स्थिरता र उत्पीडित वर्गको प्रत्यक्ष पहुँचका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्ने।
पूर्ण समानुपातिक संसद्: समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली बदलेर पूर्ण समानुपातिक संसद् सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व: राज्यका सबै अंगहरू (प्रशासन, सुरक्षा, न्यायपालिका) मा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।
संवैधानिक संशोधन: संविधानको धारा २४ (छुवाछूत विरुद्धको हक) र धारा ४० (दलितको हक) लाई संशोधन गरी अझ सशक्त बनाउँदै तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
प्रवासी नेपालीको हिस्सा: नेपालको करिब एक-चौथाई जनसंख्या भारतमा रहेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा भारतस्थित संगठनलाई १०% प्रत्यक्ष र १०% समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
२. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन र सांगठनिक सिफारिस
उल्लेखित एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनका लागि महाअभियानले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, प्रवासमा संघर्षरत निम्न कमरेडहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरिएको छ:
क) केन्द्रीय सदस्यका लागि सिफारिस
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्न निम्न ४ जनाको नामावली पेरिसडाँडा, काठमाडौँ पठाइएको छ:
१. भिम मलाती विश्वकर्मा – अछाम-१ (उत्तर प्रदेश)
२. कमल परिवार – डोटी (तमिलनाडु)
३. रवि तिरुवा – कैलाली (हरियाणा)
४. सेर बहादुर विश्वकर्मा – बझाङ (दिल्ली)
ख) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका लागि सिफारिस
पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा मनोनित गर्न निम्न ७ जना कमरेडहरूलाई सिफारिस गरिएको छ:
१. सुशील ओखेडा – बझाङ (दिल्ली)
२. जगत विश्वकर्मा –कैलाली (दिल्ली)
३. खगेन्द्र नेपाली – अछाम (तेलंगाना)
४. सूरत विश्वकर्मा – अछाम (लखनऊ)
५. अमर बरबीजे – कैलाली (महाराष्ट्र)
६. खड्क रसाईली – कैलाली (महाराष्ट्र)
७. तिलक ताम्राकार – कैलाली (उत्तर प्रदेश)
निष्कर्ष
अध्यक्ष भिम मलाती विश्वकर्मा र महासचिव कमल परिवारको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको यी सिफारिस र एजेन्डाहरूले दलित आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दिने र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रवासमा अझ सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ। “सबै खाले जातीय विभेदको अन्त गरौँ, राज्य सत्तामा पूर्ण समानुपातिक हिस्सेदारी स्थापना गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ अभियान अगाडि बढेको छ।
माथि उल्लेखित ऐतिहासिक एजेन्डा र राजनीतिक मार्गचित्रका बारेमा थप प्रष्ट पार्दै सामाजिक न्यायका लागि दलित महाअभियान, भारतका केन्द्रीय सचिव सुशील ओखेडाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार, यो अभियानले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई एउटा उत्सवका रूपमा मात्र नभई उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने निर्णायक **’मोर्चा’**का रूपमा लिएको छ।
सचिव ओखेडाको भनाइ:”हाम्रो समर्थन र सहकार्य केवल शक्ति प्राप्तिका लागि मात्र होइन,बरु सदियौँदेखि पछाडि पारिएका दलित र प्रवासी नेपालीहरूको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि हो। यी मागहरू पूरा नभएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ।”
