सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौँ -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने ले संसदमा दलित समुदायप्रति राज्यका तर्फबाट व्यक्त गरेको माफीलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिँदै त्यसलाई औपचारिक र संस्थागत रूप दिनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ।
सदियौँदेखि जातीय उत्पीडन, विभेद र अपमान सहँदै आएको दलित समुदायका लागि उक्त माफी केवल औपचारिक शब्दमा सीमित नभई व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्ने आवाज समाजका विभिन्न तहबाट उठ्न थालेको हो। यसै सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष चैत्र १८ गतेलाई ‘राष्ट्रिय माफी दिवस’ का रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा अघि सारिएको छ।
किन चैत्र १८ ?
संसदको रोष्ट्रममा उभिएर रवि लामिछाने ले “सडकदेखि सदनसम्म” दलित समुदायको पक्षमा उठाएको आवाजलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। सो दिनलाई स्मरणीय बनाउँदै ‘राष्ट्रिय माफी दिवस’ घोषणा गरिएमा निम्न सन्देश प्रवाह हुने विश्वास गरिएको छः
ऐतिहासिक गल्तीको स्वीकारोक्ति: राज्यले संरचनागत विभेदलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाउने।
सामाजिक एकता र सद्भाव: माफीले पीडित समुदायमा आत्मसम्मान र अन्य वर्गमा जिम्मेवारीको भावना विकास गराउने।
नयाँ पुस्ताका लागि शिक्षा: जातीय विभेदलाई संगठित अन्यायका रूपमा बुझाउँदै त्यसको अन्त्यका लागि गरिएको प्रयासलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने।
क्षतिपूर्ति र न्यायको माग
सरोकारवालाहरूले केवल माफीले मात्र दलित समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने भन्दै क्षतिपूर्तिसहितको ठोस नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूको माग अनुसारः
भूमिहीन दलितका लागि सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी
राज्यका निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व
विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति
शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष कार्यक्रम
आशा र अपेक्षा
संसदमा व्यक्त गरिएको माफीले दलित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायमा नयाँ आशा जगाएको छ। अब सरकारसँग अपेक्षा गरिएको छ कि उक्त भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै चैत्र १८ लाई राष्ट्रिय माफी दिवस घोषणा गरियोस् र सोही दिन विशेष अधिकार र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरियोस्।
—
लेखक:
सुसिल ओखेडा
केन्द्रीय सचिव, सामाजिक न्यायका लागि दलित महाअभियान, भारत
वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ
सुदूरपश्चिम प्रदेश
