नोट चल्ने, भोट नचल्ने: प्रवासिएका नेपालीमाथि कहिलेसम्म राज्यको ‘रंगभेद’?

लेखक/
सुसिल ओखेडा

“नोट चल्ने, भोट नचल्ने” – प्रवासी नेपालीमाथि राज्यले गरिरहेको विभेद विरुद्धको आवाज
नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको रगत र पसिनाले सिञ्चित छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ। तर विडम्बना! जसको पैसाले यो देश चल्छ, जसको पसिनाले नेताहरूको सुविधा र राज्यको संयन्त्र धानिएको छ, उसैलाई आफ्नो देशको भविष्य चुन्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु— के प्रवासिएका नेपालीहरू केवल ‘नोट’ पठाउने मेसिन मात्र हुन्?
यस विषयमा मेरो र मेरो संगठनको तर्फबाट निम्न गम्भीर प्रश्न र मागहरू अघि सार्दछु:
१. सहिदको अपमान र आधा जनसङ्ख्याको बहिष्करण
हजारौँको बलिदान र परिवर्तनको नारापछि बनेको व्यवस्थामा पनि उही पुरानै परिपाटी दोहोरिनु लज्जास्पद छ। कुल मतदाताको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने युवा जनशक्ति देश बाहिर छ। उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित राख्नु भनेको लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्नु र सहिदहरूको सपनामाथि बज्रपात गर्नु हो। जबसम्म विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेको नेपालीले आफ्नो देशको नेतृत्व छान्न पाउँदैन, तबसम्म यो देशमा गरिने चुनावको कुनै नैतिक वैधता रहँदैन।
२. घरेलु राजनीतिमा ‘भ्रम र गुलामी’ को खेती
देशभित्र रहेका जनतालाई स्वतन्त्र नागरिक होइन, ‘दलको दास’ बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ। स्कुल र कलेजदेखि नै सिर्जनात्मक सोचको सट्टा ‘अराजनीतिक गुलामी’ को विष रोपिएको छ। चुनाव आउनुअघि जातीयता, साम्प्रदायिकता, डर र प्रलोभन देखाएर विवेकको लिलाम गरिन्छ। समाजका टाठाबाठाहरूलाई पद र पैसाले मुख थुनेर भ्रष्ट व्यवस्थाको मतियार बनाइन्छ।
३. सरकारको दोहोरो चरित्र: ‘नोट’ प्रिय, ‘भोट’ किन अप्रिय?
सरकारलाई रेमिट्यान्स आउँदा रमाइलो लाग्छ, तर तिनै रेमिट्यान्स पठाउने हातहरूले मतपत्र समात्दा किन डर लाग्छ? स्पष्ट छ— विदेशमा रहेका नेपालीहरूले देश र दुनियाँ देखेका छन्। उनीहरूलाई आश्वासनको पोकाले भ्रमित पार्न सकिँदैन। उनीहरूको सचेत मतले अहिलेको भ्रष्ट राजनीतिलाई ध्वस्त पारिदिने डरले नै राज्यले ‘प्रवासी मताधिकार’ लाई ओझेलमा पारेको हो।
४. हाम्रो माग र अबको बाटो
सर्वोच्च अदालतले समेत “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनु” भनी आदेश दिइसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। अब यो मौनता तोडिनुपर्छ। हाम्रो माग छ:
* डिजिटल वा कन्सुलर भोटिङ: प्रविधिको युगमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट सुरक्षित मतदान गर्न सम्भव छ, यसलाई तुरुन्त लागू गरियोस्।
* समान नागरिक अधिकार: नोट चल्नेको भोट पनि चल्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरियोस्।
निष्कर्ष:
आधा जनसङ्ख्यालाई पाखा लगाएर गरिने चुनावले कहिल्यै देशको वास्तविक मुहार फेर्न सक्दैन। यो देश कुनै दलको पेवा होइन, संसारभरि छरिएका ३ करोड नेपालीको साझा घर हो। यदि यो अपमान जारी रहन्छ भने, अबको पुस्ताले नोट मात्र होइन, आफ्नो नाता पनि यो व्यवस्थाबाट तोड्ने निश्चित छ। समयमै होस आओस्— नत्र इतिहासले कसैलाई माफी दिने छैन।