सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौं । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता हुन सरकारले दिएको एक महिनाको म्याद सकिएको छ । तर, यो अवधिमा एउटा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत ७ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सबै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । सूचनामा अबको ३० दिनभित्र कानूनबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकण गर्न तथा नेपालभित्र सम्पर्क विन्दू, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमनको परिपालन निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र सुचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ ।
यही सूचनाबमोजिम सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाइने भनेर पटक–पटक चेतावनी दिइरहेका छन् । आज एक कार्यक्रममा पनि उनले चेतावनी दोहोर्याए ।
सञ्चारिका समूहको ९ औं महाधिवेशनमा सम्वोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले म्याद सकिन लाग्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएको गुनासो गरेका थिए । मेटाले नेपाललाई हेपेको भन्दै आक्रोशसमेत उनले पोखे ।
गुरुङको भनाइ यस्तो थियो:
‘पहिले पनि तीन महिनाको सूचना गरेको हो दर्ता गर्न आउ भनेर । फेरि एक महिनाको सूचना निकालियो । त्यो पनि दुई–तीन दिन बाँकी छ, तर कोही आउँदैन । मेटा, जसले फेसबुक चलाउँछ, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम चलाउँछ, अहिलेसम्म दर्ता गर्न किन आउँदैन ? सरकारलाई नै टेर्दैन उसले । नेपाललाई नै टेर्दैन । तेरो टोटल जिडीपीभन्दा हाम्रो जीडीपी बढी, तेरो वार्षिक बजेटभन्दा हाम्रो धेरै गुना बढी भन्ने उसको घमन्ड छ । अहंकार छ । तेरो मुलुकमा अर्ब हो आम्दानी, हाम्रो कति विलियन, ट्रिलियन छ, तँलाई किन मान्नुपर्ने भन्छ ? तेरो विधेयकमा हाम्रो असहमति छ रे, नेपालमा कस्तो विधेयक बनाउने, कस्तो कानून बनाउने भनेर मेटाले भन्ने हो कि हामीले भन्ने हो ? त्यो घमन्ड गरेर बस्यो भने त्यसमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, मैले भनिसकेँ । होइन, हामी चलाउँछौं भन्ने हो भने आउनुपर्यो ।’
सञ्चारमन्त्रीले यसरी भाषण गरिरहँदा सञ्चार मन्त्रालयले दिएको म्याद भने गणितीय हिसाबले समाप्त भइसकेको छ । चैत महिना ३१ दिनको थियो, जसअनुसार सूचना प्रकाशित भएको आज (शुक्रबार) ३० दिन पूरा भएको हो । यद्यपि, भोलि शनिबार भएकाले पर्सी अर्को निर्णय लिन सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा कडा चेतावनी दिइरहेका भए पनि पर्सीबाटै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु ‘राजनीतिक निर्णय’ को प्रतीक्षामा छन् ।
एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म केही पनि निर्देशन आएको छैन । सञ्चारमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको सुनेका छौं । सायद केही सोचेरै बोल्नुभएको होला । त्यो पर्सि नै थाहा हुन्छ ।’
मन्त्रालयकै अर्का अधिकारीले भने सञ्चारमन्त्रीको भाषणलाई ‘घुर्की’ को संज्ञा दिए ।
उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्छु भन्नु अन्यथा होइन । उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई तर्साउन वा घुर्क्याउन भन्नुभएको होला । बन्द गरिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । त्यस किसिमको कुनै पनि तयारी र छलफल भएको छैन । पर्सि फेरि म्याद थपिनसक्ने सम्भावना देख्छु ।’
आजसम्म कुनै सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुन सकारात्मक संकेतसम्म गरेका छैनन् । यस सूचना अगाडि नै दर्ता भएका टिकटक, भाइबर र विटोक (नेपाली) बाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले रुची नै नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यतिसम्म कि सरकारले नै बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत कुनै रेस्पोन्स उनीहरुबाट भएको छैन ।
मेटालाई सञ्चार मन्त्रालयले दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । तर दुवै पत्रको जवाफ आएको छैन । म्याद सकिन लागेपछि मन्त्रालयकै ताकेतामा हिजो बल्लतल्ल एउटा भर्चुअल मिटिङ बस्यो । तर, त्यो पनि फलदायी हुन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
भर्चुअल मिटिङमा फेसबुकको नीतिगत तहमा काम गर्ने पाँचजना प्रतिनिधि सामेल थिए भने सञ्चार मन्त्रालयबाट सचिव राधिका अर्यालसहितको टोली थियो । मिटिङमा फेसबुकको टिमले दर्ता हुन घुमाउरो तरिकाले इन्कार गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
उनीहरुको भनाइ उद्वृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी नेपालको कानून अनुसार होइन, ‘ग्लोबल ल’ अनुसार चल्ने हो । सबै देशमा दर्ता गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको जनसंख्या थोरै छ र हाम्रो विजनेस पनि यहाँ उल्लेख्य छैन ।’
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भने नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउन नभएर नियमनको दायरामा ल्याउन मात्र खोजेको बताए । नेपालमा फेसबुकको ठूलो लोकप्रियता भएको सम्झाउँदै उनीहरुले नेपालको कानून परिपालन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाली पक्षको जोडपछि फेसबुक टोलीले आफूहरुले बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने आश्वासन दिएका छन् । तर, यसमा नेपाली अधिकारीहरु आश्वस्त छैनन् ।
मिटिङमा बसेका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले टार्ने हिसाबले बोर्डमा छलफल गर्छौं भनेका हुन् । दर्ता हुन पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् ।’
कानूनमा के छ ?
सामाजिक सञ्जालमा विकृति र अराजकता बढेको जनगुनासोपछि सञ्चार मन्त्रालयले यसलाई नियमन गर्न २०८० सालमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो निर्देशिका मन्त्रीपरिषदमा लगेर पारित गराएकी थिइन् । यही निर्देशिकाले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्तालाई नियमनको दायरामा तानेको हो । तर, निर्देशिका व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन ।
निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि गरेका मुख्य व्यवस्था यसप्रकार छन्ः
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने
–सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने
–सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानूनविपरीतको गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको एलगोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानूनविपरीत सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–कसैले यस निर्देशिकामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्बद्ध नियामक निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा तत्काल हटाउनुपर्ने
–प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने
–प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।
–सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने
–निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने
–सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।
–राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने
–नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिनेछ ।
–ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अनिवार्य रुपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
व्यापार अरबौंको, सुविधा शून्य
नेपालमा १ करोड ४३ लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्, जुन कूल जनसंख्याको ४८.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो । संसारमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बेसी समय बिताउनेहरुमा नेपालीहरु पर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालीले सबैभन्दा बढी चलाउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुक हो, जसका सवा करोड हाराहारी प्रयोगकर्ता छन् । फेसबुकले मात्रै नेपालबाट वार्षिक अरबौंको विजनेस गर्दै आएको छ ।
तर, अहिलेसम्म नेपालमा फेसबुकको एउटा कार्यालयधरी छैन । मेटा कम्पनीका विज्ञापन एजेन्सीहरु मात्रै सक्रिय छन् । नेपालबाट अरबौंको रेभिन्यू गरिरहेको फेसबुकले अहिलेसम्म न ‘मोनिटाइजेसन’ सुविधा दिएको छ न एक रुपैयाँ ट्याक्स तिर्छ ।
फेसबुकको माउ कम्पनी ‘मेटा’ ले विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा ६२ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ । जम्माजम्मी ४५ लाख ५० हजारमात्रै फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको इजरायलमा समेत फेसबुकले कार्यालय खोलेको छ । नेपालको तुलनामा न्यून प्रयोगकर्ता भएको इजरायलले नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दा त्यहाँ मेटा कार्यालय राख्न फेसबुक बाध्य भएको हो ।
त्यस्तै, ६० लाख ५० हजार फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको यूएईमा पनि सरकारको बलियो नीतिगत व्यवस्थाका कारण मेटा कम्पनीले कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपालकै छिमेकी भारतमा मात्रै हैदरावाद, मुम्बई र बैंगलोर गरी तीन ठाउँमा मेटा कार्यालय रहेका छन् । नेपाललाई भने फेसबुकले कुनै महत्व नै दिएको छैन, जबकि फेसबुक नेपालीहरुको जनजीवनकै एउटा अंगजस्तो बनिसकेको छ ।
मेटाको कार्यालय भएका राष्ट्रमा फेसबुक प्रयोगकर्ताले धेरै सुविधा पाउँछन् । जस्तैः मनिटाइजेसन, एकाउन्टमा आएका समस्या तत्काल समाधान, गलत गतिविधिमा तत्काल रोक, अनलाइनमार्फत हुने चोरी तथा ह्याकिङ समस्या समाधन, इमेलको सुनवाइ र जवाफ, फेसबुक पेजमा आउने समस्या तत्काल समाधान आदि । नेपाली प्रयोगकर्ताहरु भने यी सबै सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
