सन्दर्भ टुडे 
सरकारले काठमाडौँका नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउने क्रममा सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले सुकुमवासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरण (प्रोफाइल) तयार पारेको छ। दाहालले भनिन्, ‘हामीले तथ्य र लगतका आधारमा सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने नीति लिएका छौँ। अध्ययनका क्रममा बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ। अन्यत्र सम्पत्ति भएका तर सुकुमवासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प दिइने छैन र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।’
बागमती सभ्यता लगायतका निकायले गरेको अध्ययनले नदी किनारका बस्तीमा बस्ने धेरैजसो व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको तथ्य फेला पारेको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक भूमिहीन र विपन्न वर्गलाई मात्र संरक्षण दिने सरकारको तयारी छ। जसको कतै पनि जायजेथा छैन, उनीहरूका लागि मानवीय संवेदनाका आधारमा सरकारले ५ वटा सुरक्षित स्थानमा तत्कालीन पुन:स्थापनाको बाटो खोलेको दाहालले जानकारी दिइन् ।
सरकारले वास्तविक सुकुमवासीका लागि नागार्जुनको इचङ्गुमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट, कीर्तिपुरस्थित महानगरको मातहतमा रहेको सत्सङ्गको ठुलो भवन र भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।
यसैगरी, खरीपाटी र चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गालाई पनि पुन:स्थापनाका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। यी संरचनाहरू यसअघि नै निर्माण भइसकेकाले अहिले त्यसलाई वास्तविक सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
बस्ती हटाउने कार्यसँगै सरकारले ‘साइट’मै व्यवस्थापन र राहतको कार्य पनि सुरु गरेको छ। स्थानान्तरण हुने वास्तविक सुकुमवासीहरूका लागि तत्कालको गाँसको व्यवस्था गर्न आज र भोलि सरकारले नै प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्ने भएको छ। पुन:स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालय जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइका कार्यहरू समेत सम्पन्न भइसकेका छन्।
यस कदमसँगै राजधानीका नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुने र वास्तविक भूमिहीनले राज्यबाट उचित संरक्षण पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
