सन्दर्भ टुडे 
सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि नेपाल उर्वर भूमि भएको तर जग्गाको समस्या र अस्थिर कर नीतिले लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाजले सोमबार काठमाडौंमा गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको गाँठो कसरी फुकाउने?’ विषयक अन्तर्क्रियामा केसीले जग्गाको मूल्य धेरै महँगो भएको र कर पनि अनुमानयोग्य नभएकाले विदेशी लगानीकर्ता आउन नसकेको बताए।
उनले लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘लगानीकर्तालाई कसैले पनि सम्मानजनक व्यवहार गर्दैनन्। राज्य र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुँदासम्म कोही आउनेवाला छैनन्। ससाना कुरा सुधारियो भने लगानीको समस्यै हुँदैन। यी कुरा सुधार गरियो भने नेपाल लगानीको देशका रुपमा चिनिन्छ।’
स्रोत, कच्चा पदार्थ, जनशक्तिलगायत कारण नेपालमा उद्योगको राम्रो सम्भावना छ। सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो नाफा कमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि किन थप लगानी आएन भन्दा उद्योगलाई जग्गाको ठूलो समस्या छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई १० बिघा जग्गाले केही पनि हुँदैन। जग्गाको मूल्य न्यूयोर्कको भन्दा बढी छ। जुन मूल्यमा पाउन पनि ठूलो मिहिनेत चाहिन्छ। अर्कातर्फ कर नीति अस्थिर भयो। एउटा उद्योग लगाउन ३/४ वर्ष लाग्छ, त्यसलाई ब्रेकइभनमा लैजान अर्को ४/५ वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेल हाम्रा नीतिहरू धेरैपटक फेरिइसक्छन्।’
निक्की बिजनेस फोरमका संयोजक सैबाल घोषले विदेशी लगानी भित्र्याउन सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिने बताए।
‘आफ्नोबाट अर्को मुलुकमा लगानी गर्नु गाह्रो कुरा हो। त्यसमा उनीहरू लगानीको सुरक्षामा बढी फोकस हुन्छन्। नीतिगत स्थिरता उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। नीति कम्तीमा १० वर्षमा फेरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयकर र भन्सार महसुलको असेस्मेन्ट उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। फेर्नै पर्ने भए सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल हुनुपर्छ।’
कर्पोरेट कानुनका जानकार सेमन्त दाहालले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्रासरहित वातावरण दिनुपर्ने बताए।
जीडीपीमा विदेशी लगानीको योगदान १ प्रतिशतमुनि छ। यसलाई ४-५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। ‘पुँजीले जहिल्यै सजिलो बाटो खोज्छ। पुँजी अत्यन्तै डरपोक हुन्छ, त्यसैले उसलाई डरविहीन र सम्मानजनक वातावरण दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनै दिएका छैनौं,’ उनले भने।
उनले विदेशी लगानी आकर्षित नहुनुमा केही उदाहरण समेत सुनाए। ‘जस्तो आजको मूल्यको खर्ब हाराहारी लगानी हुने डाङगोटेलाई प्रतिकूल हुने नीति बनायौं। खानी दिनै च्याँखे थाप्यौं। २ खर्बको पश्चिम सेती कहिले नेपालले बनाउने, कहिले चीनलाई दिने, कहिले भारतलाई दिने भनिन्छ। चिनियाँ लगानीको ४० अर्ब हाराहारीको मासु प्रशोधन उद्योगलाई इआइए र जग्गामा अवरोध गरिरहेका छौं,’ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता कसरी प्रोत्साहित होलान्?’
उनले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रशासनिक झन्झट नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताए। ‘अनुमति पत्र, स्वीकृति पत्रजस्ता अनेक नाममा झन्झट दिइएको छ। यस्ता अनेक तहका पत्र र कर्मचारीको तोक लगाउने तह कम गर्नुपर्छ। अवरोध कम गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नेपालको रेटिङ बढ्छ। अनि मुलुकको मार्केटिङ गर्न पनि सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
