सन्दर्भ टुडे 
भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बुटवलमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सम्मेलनले भूमि ऐनअनुसार नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, भूमिहीन दलित सुकुमबासीलाई आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाको लालपुर्जा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई आवास प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको १० प्रतिशत तथा कृषि प्रयोजनका लागि ५ प्रतिशत शुल्क मात्र लिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ ।
सुकुमबासी समुदायमाथि हुने दमन,गिरफ्तारी,धम्की, हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्पूर्ण गतिविधि अन्त्य गरी उनीहरूको संवैधानिक तथा मानवीय अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुमबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा देशका २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।बाँके,बर्दिया,कैलाली, कञ्चनपुर,दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, चितवन, झापा, पाल्पालगायत जिल्लाका प्रतिनिधिह बुटवल पुगेका छन् ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानको धारा ३७ मा व्यवस्था गरिएको आवाससम्बन्धी मौलिक अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । पूर्ववर्ती आयोगद्वारा नाप–नक्सा हुन बाँकी रहेका जग्गाहरूमा तत्काल नापी सम्पन्न गरी लाभग्राहीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै,अघिल्ला आयोगहरूले गरेका अध्ययन, नाप–नक्सा, अभिलेखीकरणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।
सम्मेलनले रुपन्देहीको तिनाउ–दानव करिडोर पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्न तथा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा राखिएको करिब ८५० बिघा जमिनमध्ये २० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विगतका सहमतिअनुसार लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
देशभर भूमिहीन तथा सुकुमबासीमाथि डोजर प्रयोग गरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासन, घरटहरा भत्काउने तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित वैकल्पिक स्थानमा जमिनसहित आवास उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
