सन्दर्भ टुडे 
जेष्ठ १३ः अझैपनि देशका २५ वटा जिल्लाहरुमा दाशप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषी बधुवा मजदुर प्रणाली अन्तरगत हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाहरुको दिर्घकालीन समस्या समाधानको लागि काठमाण्डौमा नितिगत जनवकालत अभियान शुरु भएको छ ।
सो अभियान अन्तर्गत बिहीवार नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन समिति, हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया संगठनका अगुवाहरु र कृषी बधुवा मजदुरको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु लगायत बिकास साँझेदारहरुको बिचमा एक उच्च स्तरको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ।
सो बैठकमा मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन समितिका संयोजक तथा नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले प्रतिबेदनका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि अधिकारवालाका जनसंगठनहरुले नेपाल सरकारलाई ब्यापक रुपले जनदबाव श्रृजना गर्नुपर्ने कुरा औल्याउनुभयो ।
अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिश्वकर्माले आन्दोलनको मुल लक्ष्य नै अध्ययन समितिको प्रतिबेदन भएकोले यसमा स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अपनत्व ग्रहण गराउनतिर सबै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने जिकीर गर्नु भयो ।
अर्का अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे प्रदेश तथा संघीय स्तरका सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा ब्यापक छलफल चलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको संयोजनामा संचालन गरिएको जनवकालत अभियानमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार, पुर्व अध्यक्ष राजुराम भुल, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डल, महासचिव लागिन्द्र सदा, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरी, कोषाध्यक्ष हरीकृष्ण चौधरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका हुकुम ब.सार्की, द फ्रिडम फण्डका जियाम श्रेष्ठ, बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका बालाराम भट्टराई, लगायतको सहभागीता थियो ।
