सन्दर्भ टुडे 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र भूराजनीतिक तनावका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको हो।
प्रतिवेदनले नेपालमा मुद्रास्फीतिको दबाब पुनः बढ्ने पनि देखाएको छ। उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ मा घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२७ मा बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा निर्भर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढाउन सक्नेछ। त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने र सर्वसाधारणको खर्च बढ्ने जोखिम रहेको छ।
आईएमएफका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। द्वन्द्व थप चर्किएमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनुका साथै मुद्रास्फीतिको दबाब थप बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात, उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्ने र घरपरिवारको खर्चमा समेत दबाब पर्नेछ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम छ।
आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि सामान्य सुधार हुँदै ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यससँगै लगातार दोस्रो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशतभन्दा कम रहने देखिएको छ।
