सन्दर्भ टुडे 
जेनजी विद्रोहपछि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि २०८२ चैत १९ गते सुरु भएको पहिलो अधिवेशन ९ दिनसम्म चलेर २०८२ चैत २७ गते सम्पन्न भयो। बजेट अधिवेशनका रूपमा २०८३ वैशाख २८ गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन १४५ दिन चलेर २०८३ असोज १६ गते शुक्रबार मध्यरातिबाट सम्पन्न भएको छ।
पहिलो अधिवेशन अवधिभरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्नुभएन। सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो अधिवेशनसमेत सम्माननीय सभामुखज्यूले नै सम्पन्न गर्नुभएको थियो। दोस्रो अधिवेशनलाई समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले औपचारिक सम्बोधन गर्नुभएन।
म पहिलो पटक सांसद भएको हुनाले मेरा थुप्रै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो। तर संसद्मा जनताका अपेक्षा जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, त्यस रूपमा सम्बोधन भएको देखिएन। पार्टीका तर्फबाट र विभिन्न पुराना अनुभवीहरूबाट प्रशिक्षण लिएर जनताका मुद्दाहरू उठाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीका साथ गइएको थियो। तर सरकारको दुईतिहाइ र नयाँको दम्भका कारण अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन्।
पहिलो बैठकमै हाजिरी गर्न पाइन
म २०८२ चैत १२ गतेको शपथग्रहणपछि औपचारिक रूपमा २०८२ चैत १९ गतेको प्रतिनिधि सभाको प्रथम बैठकमा उपस्थित भएँ। त्यसबेला विद्युतीय हाजिरी सुरु भइसकेको थिएन।
शपथग्रहण संसद् बैठक सञ्चालन हुने हलको अगाडि नै गरिएको थियो। म सोहीअनुसार त्यहाँ गएँ। तर पहिलो बैठक हुने दिनमा हाजिरी कापी हालको पिजन हल भएको कोठामा राखिएको रहेछ।
मैले त्यो कुरा दोस्रो दिनको बैठकमा जाने बेला मात्र थाहा पाएँ र मैले ऐतिहासिक पहिलो बैठकको हाजिरी छुटेको कुरा कर्मचारी साथीहरूलाई भनेँ, तर हाजिर गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ पाएँ।
त्यसपछि मैले बैठकबाट पाउने भत्ता नलिने तर मेरो ऐतिहासिक पहिलो बैठकको हाजिरी गराइदिनुपर्यो भनेर महासचिवलाई लिखित निवेदन दिएँ, तर हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। मलाई प्रथम बैठकमा उपस्थित भएर पनि हाजिर गर्न नदिएकोप्रति पीडा भइरहेको छ।
छलफलबिना अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पारित
संसद्को पहिलो अधिवेशन चलिरहेको थियो। संसदीय कतिपय अभ्यासहरू थाहा पाउन नै बाँकी थियो। संसद्मा एकाएक नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रस्तुत भयो।
त्यसलाई पारित गर्ने तौरतरिका, प्रक्रिया तथा अन्तरवस्तुका विषयमा छलफल नै नगरी ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने प्रक्रियाबाट पारित गरियो।
त्यस विषयमा व्यक्तिगत या प्रतिपक्षका तर्फबाट केही गर्न सकिने अवस्था नभए पनि व्यापक बहस गरेर बाहिर ल्याउन सकिन्थ्यो। पछि थाहा भयो, त्यसका कैयौँ प्रावधान हाम्रो मुलुकको हितविपरीत रहेछन्। यसले पनि मलाई पीडा दिइरहेको छ। यसबीचमा संसद्बाट ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पारित भए।
प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित
हामीले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ पारित गर्यौँ। यो नियमावली संसद्को आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षको षड्यन्त्रमूलक हर्कतका कारण प्रतिनिधि सभाको सो बैठक अकल्पनीय ढङ्गले सहज भएन। मैले सो नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ मा संशोधन दर्ता गरेको थिएँ।
संयोगले सबैभन्दा पहिले मैले नै संसद्मा यस विषयमा गम्भीर विमति राखेर आफ्ना धारणा राखेको थिएँ। तर पनि नाराजुलुसका बीच नियमावली पारित भयो, जुन अत्यन्तै गलत र अलोकतान्त्रिक थियो। त्यो बैठक संसदीय इतिहासको कलङ्क भएर रहन पुग्यो।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
बजेट अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि व्यापक छलफल गरी जनपक्षीय कानुन बनाउनु हो। सरकारले ल्याएको बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित केही कानुन र अध्यादेशहरू औपचारिक रूपमा पारित भई ऐनमा रूपान्तरित त भए, तर प्रक्रियागत औपचारिकताबाहेक संसद्ले नीतिगत बहसको ठोस दिशा तय गर्न पाएन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपूर्व हामी सांसदहरूलाई भदौ २४ गतेभित्र कम्तीमा ३ वटा योजनाहरू पेस गर्न प्रमुख सचेतकमार्फत खबर आयो। त्यसपछि मैले जिल्ला तथा देशभरिका दलित समुदायका नेताहरूसँग परामर्श गरेर मन्त्रालयगत योजनाहरू पेस गरेँ।
बजेट अधिवेशन मुख्य रूपमा बजेट पासमै सीमित रह्यो, नीतिगत बहस कर्मकाण्डीमै सीमित भयो। बहुमतले धेरै कुराको निर्णय त होला, तर सांसदले दिएका सुझावहरूको कहीँकतै पनि सुनुवाइ नभएको देख्दा निकै निराश भइयो।
प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उदासीनता
ठूलो अपेक्षाका साथ निर्माण भएको झन्डै दुईतिहाइको वर्तमान सरकारले अपेक्षाकृत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा राष्ट्रपतिको सम्बोधनको क्रममै बीचबाटै अमर्यादित ढङ्गले उठेर जानुभयो।
अर्को दिन बिना कुनै सूचना २०८३ जेठ १७ गते संसद्मै उपस्थित भएर नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो।
यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति शून्यप्रायः हुनु, ऐतिहासिक संविधान दिवसको दिनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुनु, भोटेकोशीको सङ्कटमा वा तराई–मधेसमा उत्पन्न भई साम्प्रदायिक रूप लिन थालेको सुनसरी घटनालगायतका मुद्दामा सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श नगर्नु, संसद्मा औपचारिक जानकारी नगराउनु, हरेक महिनाको संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी नहुनु, संसद्मा औपचारिक सम्बोधन नगर्नु र सभामुखको रुलिङसमेत कार्यान्वयन नगर्नुजस्ता गतिविधिले संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन हुन पुग्यो। संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनर्जीवित तुल्याउने हो भने सरकारको अटेरीपन र प्रधानमन्त्रीको गैरजवाफदेहीपूर्ण कार्यशैलीमा तत्काल सुधार आउनु अपरिहार्य छ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया स्वार्थमा आधारित
मुलुकमा अनेकौँ जटिल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीहरू विद्यमान छन्, तर यी विषयमा गम्भीर बहस गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसद् असमर्थ रह्यो। सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा दिएर सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुन निर्माणमा कुनै नयाँपन वा सकारात्मक बदलाव ल्याउन सकेन।
कानुन निर्माणका प्रक्रियामा संसद् कमजोर र सरकार अटेरी बनेको स्पष्ट सन्देश दिने गरी अधिवेशनको अन्त्य गरियो। कानुन निर्माणप्रति स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरू नै तयार देखिएनन्। कतिपय सत्ताधारी दल रास्वपाकै सांसदहरूले बैठकमा जानै लाज मान्नुपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएकोबाट यो स्पष्ट हुन्छ। सरकारले संसद्लाई कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम थलोका रूपमा नभई आफ्ना निर्णयहरूमा छाप लगाउने रबर स्ट्याम्पका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो। हालसम्म एक दर्जन कानुनहरू पारित गरिए, ५ वटा कानुनहरू समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छन्।
सरकारको सहारा- अध्यादेश
संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त भनेको संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले परीक्षण गर्ने हो। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेशमार्फत कानुन बन्दा संसद्मा हुने बहस, संशोधन, समिति प्रक्रिया र सरोकारवालाको सहभागितालगायतका प्रक्रियालाई कम आँक्ने सम्भावना हुन्छ। तर झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि संसद्मार्फत जनपक्षीय कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारले विभिन्न नियुक्ति तथा आफूअनुकूलका निर्णय गर्न अध्यादेशको सहारा लिने काम गर्यो।
संसद्को सुरुमा झन्डै १०० बढी कानुनहरू प्रभावित हुने गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनहरू ठूलो जनदबाब तथा राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलनका कारण सरकारले फिर्ता लियो, कतिपय अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय भए।
पुनः बजेट अधिवेशन बन्द गरेर वन तथा भूमिसुधार, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ, जुन संविधानको भावनाविपरीत र जनादेशको अपमान हो। संसद्ले सरकारको कामकारबाहीमाथि निरन्तर निगरानी र नियन्त्रण कायम राख्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले संसद्लाई नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो।
दलित र गरिबमाथिको धोकाधडी
नेपाली जनताको अपार विश्वासविपरीत मुलुकमा महँगी, सुकुम्बासी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका समस्या, कृषि क्षेत्रका सङ्कट र विकास निर्माणका ढिलासुस्तीजस्ता जनजीविकाका प्रत्यक्ष मुद्दामा संसद्बाट परिणाममुखी पहल हुन सकेन।
यसबीचमा ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिई उचित क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले’ भन्ने प्रस्तावमा छलफल गरियो।
मैले शून्य समयमा १० पटक, आकस्मिक समयमा ३ पटक, विशेष समयमा २ पटक, ढ्यापढ्यापे समयमा ३ पटक र सैद्धान्तिक छलफलमा १२ पटक विचार व्यक्त गरेँ। साथै आधा दर्जन बढी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेँ। तर दलित र गरिबमाथि जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति भएन।
संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू
यसबीचमा १५ वटा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधि सभामा पेस गरिए। संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधि सभामा पेस गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुनु भनेको आफैँमा महत्त्वको विषय हो। तर प्रतिवेदनहरू शास्त्रीय ढङ्गले पेस हुने तर त्यसमा कुनै छलफल नभई ग्रहण गरिनुलाई त्यति सकारात्मक मान्न सकिएन।
संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन जस्तो आए पनि संसद्ले स्वतः स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक संसद्को चरित्रसँग मेल खाएको देखिँदैन। त्यसैले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनका विषयमा संसद्मा छलफल गर्ने परिपाटी विकास गरिनुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
संसदीय समितिलाई मिनी–संसद् मानिन्छ। मैले सांसदको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सदस्यको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ। यस समितिमा पर्यटनसम्बन्धी विधेयक, अभौतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल भयो। यस विषयका विज्ञहरूसँग विभिन्न तहमा छलफल गरियो।
यसबाहेक समितिअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरियो। विशेषगरी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा नेपाल वायुसेवा निगमसम्बन्धी छलफल गरियो। समितिको छलफल तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखियो।
छ महिनाको संसदीय अभ्यासलाई समीक्षा गर्दा संसद्ले कसको पक्षमा काम गर्यो? राज्यका स्रोत र अवसरको वितरणमा के परिवर्तन ल्यायो? र उत्पीडित दलित जनताको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न कति योगदान गर्यो? भन्ने प्रश्नको जवाफ भेटिँदैन। अर्थात् राज्यलाई श्रमिक, किसान, भूमिहीन, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा उत्तरदायी बनाउन सकिएन।
संसद्लाई जनताको आवाज, सामाजिक न्याय र संरचनागत परिवर्तनको माध्यम बनाउनु नै यसको मूल उद्देश्य हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन।
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका सन्दर्भमा विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्ने तरिका, काम गर्ने शैली, जनतासँगको संवाद संस्कृतिप्रतिको बेवास्ता र संसद्लाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति कायम रहने हो भने वाक्कदिक्क भएका जनता भारतको जन्तरमन्तर तथा फ्रान्सलगायतका देशहरूको शैलीमा सडकमा आए भने सरकारलाई निकै महँगो पर्ने निश्चित छ।
