सन्दर्भ टुडे 
आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको कार्यालयको मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरे । कार्यालयले मंगलबारदेखि नै औपचारिक काम सुरु गरेको छ ।
स्थापनाको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारहरुको मुख्य आयस्रोत संघको अनुदानमै निर्भर छ । ठूलो हिस्सा अनुदान र केही रकम आन्तरिक रुपमा आर्जन गरेको प्रदेश संरचनालाई खर्च बढाउने केन्द्रका रुपमा धेरैको आक्षेप छ । अघिल्लो वर्ष २०८२/८३ सम्म २ खर्ब ५७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैजसो बजेटको हिस्सा संघको अनुदानले धानेको छ । यो अवधिमा प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र जुटाएको छ । साढे ५ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिए पनि बर्सेनि ७० देखि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउन नसकिएको अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बताए । सोही लक्ष्य पूरा गर्न र प्रदेशलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउन छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले चालू आवमा ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पहिलो ३ महिनामा करिब १३ प्रतिशत अर्थात् ७८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । ‘हामीले लामो समय अभ्यास गर्दा पनि राजस्व व्यवस्थापनमा चुकेका छौं । आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका धेरै क्षेत्रबाट राजस्व लिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मनोरञ्जन कर अपेक्षाकृत छैन । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा पनि धेरै चुहावट छ । यी सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यो कार्यालयले काम गर्नेछ ।’
आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी राजस्व बृद्धीलाई कार्यालयले विशेष जोड दिने शेरचनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा वातावरण करमार्फत पहिलो ३ महिनामा १ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो कर यसअघिका वर्षहरुमा उठ्न सकेको थिएन । प्रदेशभित्र रहेका होङ्सी सिमेन्ट, गोर्खा ब्रुअरीजस्ता ठूला उद्योगहरू करको दायरामा आइसकेका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थबाट पनि राजस्व बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्यमा काम गर्ने शेचरनले जानकारी दिए ।
संवैधानिक रुपमै दहत्तर–बहत्तरको कर स्थानीय तहले उठाएर ६० प्रतिशत आफै राख्छ भने ४० प्रतिशत प्रदेशलाई पठाउँछ । कतिपय पालिकाले प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने रकम पठाएका छैनन् । घरेलु मदिरा, गाँजालगायत क्षेत्रबाट पनि स्रोतका रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ । ‘यो कार्यालयले आम्दानीका नयाँ सम्भावनाबारे खोजी गर्छ,’ अघि थपे, ‘घरेलु मदिरालाई ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसमेतका आधारमा औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर प्रदेशको राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।’
७० प्रतिशतमै सीमित हुने राजस्व संकलनलाई शतप्रतिशत पु¥याउन र वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न नयाँ कार्यालय कोसेढुंगा साबित हुने मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् । संघको परनिर्भरता घटाउनकै लागि कार्यालय खडा गरिएको उनको दाबी छ । ‘हामीले सधैँ संघीय सरकारको मुख ताकेर र परनिर्भर भएर मात्र प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘गण्डकीलाई आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन आफ्नै आम्दानीका स्रोतहरू बढाउनुपर्छ । राजस्व संकलनकै लागि मात्र डेडिकेटेड कार्यालय स्थापना हुँदा हामीले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’
नयाँ कार्यालय स्थापना भए पनि प्रशासनिक खर्च बढ्न नदिन मौजुदा कर्मचारीबाटै काम चलाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘नयाँ कार्यालय खुल्दा खर्च बढ्ने भयो भन्ने पर्न सक्छ, तर त्यसो होइन । हामीले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । करदातालाई आतंकित नबनाई कर तिर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्न उनको निर्देशन छ ।
‘करदातालाई डर, त्रास वा धम्कीको वातावरण सिर्जना गरेर होइन, कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने भावना जगाएर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले उठाएको कर भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा दिलाउन सक्नुपर्छ ।’
प्रदेशको राजस्व संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, करदाता पहिचान गर्ने, कर परिपालना गराउने तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिइएको छ । यसअघि राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम आर्थिक मामिला मन्त्रालयको एउटा महाशाखाबाट हुँदै आएको थियो ।
