सन्दर्भ टुडे 
सरकारले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासलाई घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि भिन्दै ब्राण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । ग्यासमा दिइरहेको अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन घरायसी प्रयोजन र व्यावसायिक प्रयोगका लागि भिन्दै ब्राण्ड बनाउने तयारी गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोगका लागि तोकिएका ब्राण्डको ग्यास परल (बजार) मूल्यमा बिक्री गरिनेछ र त्यसमा सरकारले कुनै अनुदान दिने छैन । व्यावसायिक ग्यास बिक्रीका लागि कोटा वा परिमाण तोक्न आवश्यक नपर्ने र व्यवसायीहरुले मागअनुसार परल मूल्यमा जति पनि खरिद गर्न पाउनेछन् । नेपाल आयल निगमबाट आयातित ग्यासको ३० प्रतिशत भाग परल मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव भए पनि अनुगमन गर्न कठिन हुने र बदमासी हुन सक्ने देखिएकाले सो विकल्प छाडेर ब्राण्ड नै फरक गर्ने नीति अघि सारेको उनको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख नवराज घिमिरेले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ ग्यास उद्योगमध्ये केही ब्राण्डलाई व्यावसायिक र केहीलाई घरायसी प्रयोगका लागि तोक्ने योजना रहेको जानकारी दिए । उक्त व्यवस्था नजिकिँदै गरेको तिहारपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।
प्रमुख घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले ग्यास उद्योगीहरुलाई कुन ब्राण्ड व्यावसायिकमा जाने र कुन घरायसी प्रयोजनमा बस्ने भन्नेबारे आपसमा छलफल गरी निर्णय लिन आउँदो बिहीबारसम्मको समय दिएको छ । उद्योगीहरुबीच सहमति कायम भएमा शुक्रबार नै यसबारे निर्णय हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगीहरुबीच सहमति हुन नसके तिहारपछिको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र सरकार आफैँले नीतिगत निर्णय लिने प्रमुख घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार सरकारले आउँदो पुस महिनाभित्रै जसरी भए पनि घरायसी र व्यावसायिक ग्यास ब्राण्ड छुट्याइसक्ने योजना रहेको छ ।
ब्राण्ड छुट्याएपछि अनुगमन र नियन्त्रण प्रक्रिया समेत सहज हुने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक ग्यास महँगो पर्ने भएकाले सर्वसाधारणले घरमा लगेर प्रयोग गर्न पाए पनि होटल, रेस्टुरेन्ट वा उद्योग जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा घरायसी अनुदानित ग्यासको सिलिण्डर प्रयोग भएको भेटिएमा कडा कारबाही र भारी जरिवाना गरिने उनले जानकारी दिए ।
हाल अर्बपतिदेखि सुकुम्बासीसम्म र तारे होटलदेखि सर्वसाधारणको घरसम्मै अनुदानित ग्यास प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले अनुदान पाउने वर्ग र मापदण्ड तोक्ने नीतिगत निर्णय गर्ने समेत तयारी भएको हो । अनुदानको ग्यास सिलिण्डर परिवारको आकारका आधारमा कोटा निर्धारण गरिनेछ । सोही अनुसार अनुदानित मूल्यमा ग्यास सिलिण्डर उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ । कोटाभन्दा बढी सिलिण्डर आवश्यक परेमा उपभोक्ताले परल मूल्यमै किन्नुपर्नेछ ।
अनुदानित मूल्यको ग्यास उपलब्ध गराउन ग्यास डिपो वा विक्रेताकहाँ जाँदा उपभोक्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत योग्यता जाँच गरिनेछ । विक्रेताले नम्बर प्रविष्ट गर्नासाथ सम्बन्धित परिवारको कोटा र सो महिनाको खपत स्थिति प्रणालीमा देखिनेछ । बैंक खातामा अनुदान रकम फिर्ता गर्दा प्रशासनिक जटिलता थपिने भएकाले खरिदकै बिन्दुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट योग्यता जाँच गरी अनुदान दिने व्यवस्था नै सबैभन्दा व्यावहारिक देखिएको घिमिरेले जानकारी दिए । करिब २ करोड जनसंख्यको करिब ९० प्रतिशत नेपालीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध भइसकेकाले हुँदा नम्बरकै आधारमा यो प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने उनको दाबी छ ।
डिजिटल प्रणाली निर्माणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको घिमिरेले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु गर्ने सरकारको योजना छ । व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यास सिलिण्डर वर्गीकरण गर्न गठित कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने हुँदा तत्काल ब्राण्ड छुट्याएर कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारिएको हो ।
कार्यदलले घरायसी प्रयोजनका लागि हाल आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ किलोको सिलिण्डरलाई नै यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसजस्ता हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि १९.२ किलोको सिलिण्डर बढी उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, धेरै ग्यास खपत गर्ने ठूला रेस्टुरेन्ट तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ४७ देखि ५० किलो र ठूला उद्योग तथा व्यवसायका लागि ४५० किलो क्षमताका ग्यास सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने हुँदा ब्राण्ड छुट्याएर दोहोरो मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि बढाएको घिमिरेको भनाइ छ ।
नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले घरेलु र व्यावसायिक ग्यास बिक्रीका लागि छुट्टाछुट्टै उद्योग वा ब्रान्ड नै तोक्ने प्रस्ताव सम्भव नभएको बताए । उक्त प्रस्तावलाई उद्योगीहरुले पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । एलपीजी ग्यासको ३० प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक सिलिण्डरका रूपमा बिक्री गर्ने प्रस्तावमा काम गर्न उद्योगीहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले घरेलु र व्यावसायिक ग्यास बिक्रीका लागि छुट्टाछुट्टै उद्योग वा ब्रान्ड नै तोक्ने प्रस्ताव सम्भव नभएको बताए । उक्त प्रस्तावलाई उद्योगीहरुले पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । एलपीजी ग्यासको ३० प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक सिलिण्डरका रूपमा बिक्री गर्ने प्रस्तावमा काम गर्न उद्योगीहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ साइजका सिलिण्डर तयार पार्न करिब दुई वर्ष समय लाग्ने भएकाले तत्काल हाल उपलब्ध सिलिण्डरमा घरेलुका लागि रातो र व्यावसायिकका लागि निलो रङ प्रयोग गर्न सकिने विकल्प छ । अध्यक्ष चन्दले भने, ‘हामी उद्योगीलाई बिहीबारसम्म आफ्नो धारणा बुझाउन भनिएको छ ।’ आयल निगमको नयाँ प्रस्तावबारे संघभित्र संस्थागत छलफल गरी लिखित रूपमा धारणा बुझाउने तयारी भएको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए । आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको मूल्य तोक्ने प्रणाली वा नाफाको दरसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लागु गरेमा उद्योगीहरुको त्यसमा कुनै आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ ।
