सन्दर्भ टुडे 
फागुन १ः उच्च अदालत पाटनले बतास समूहद्वारा संचालित नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
