सन्दर्भ टुडे 
जेष्ठ १४ : मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापना घोषणा गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । कृषी बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठनहरु लगायत अधिकारकर्मीहरु र बिकास साँझेदारका प्रतिनिधीहरुले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर सो विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ का सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालय संबेदनशिल रहेको उल्लेख गर्नु भयो । मन्त्रालयले हरवाचरवाका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले काम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको र यसका लागि आफु प्रतिबद्ध भएर लागि रहने कुरामा समेत उहाँले जोड दिनु भयो ।
अध्ययन समितिका बरिष्ठ सदस्य एवं कृषी बधुवा मजदुर आन्दोलनका अग्रज गणेश बिश्वकर्माले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा बिना नेपाल सरकारले जतीसुकै राम्रा निती तथा कार्यक्रमहरु ल्याएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हरवाचरवाले अपनत्व बोध गर्न नसक्ने कुरा जिकीर गर्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ को पहिलो सिफारिश नै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएकोले त्यसलाई सरकारल गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
संबिधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दाृलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नै आन्दोलनको माग भएकोले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको एकिकृत पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट सहितको कार्यक्रमको ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नगुरन्जेलसम्म जस्तासुकै निति तथा कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्था भएपनि त्यसलाई स्विकार गर्न नसकिने बरु नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरुलाई बहिष्कार गर्न आफुहरु तयार रहेको कुरा बताउनुभयो । उहाँले मुक्तिको घोषणा नै आफ्नो पहिलो माग भएकोले समयमै सरकारले सवाल सम्बोधन नगरे स्थानिय स्तरदेखि काठमाण्डौसम्म आन्दोलनको आधीबेरी श्रृजना हुने कुरा बताउनुभयो ।
कृषी बधुवा मजदुरहरुको सवालहरुलाई नितिगत रुपमा प्रभाव पार्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र कृषी, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाईएको कुरा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले बि.स.२०५७ मा कमैया, बि.स.२०६५ मा हलिया र बि.स.२०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिसकेको भएता पनि हरवाचरवाहरु अझै पनि मुक्त नभएकाले उनीहरुले स्वतन्त्र रुपले मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपी नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरर्गत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैन् छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
