जलवायु परिवर्तनको मारमा विशेषगरी पहाडी र हिमाली समुदायका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू

नेपाल विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०२ प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। हिमालको तापक्रममा भइरहेको तीव्र वृद्धिले हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता विपद् निम्त्याइरहेको छ। यसले कृषि, खानेपानी, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सन् १९७१ देखि २०१४ सम्म नेपालको औसत वार्षिक अधिकतम तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) को प्रतिवेदनअनुसार सन् १९८० देखि २०१० सम्म नेपालमा हिमनदीको क्षेत्रफल करिब २४ प्रतिशतले घटेको छ। विगत पाँच वर्षमा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ।

नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि जलवायुसम्बन्धी छुट्टै ऐनको अभाव छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१-२०५० ले करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लागत अनुमान गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर छ। जलवायु न्याय केवल नारा नभई बाँच्नका लागि आवश्यक अधिकार भएकाले नेपालले घरेलु नीतिमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विशेषगरी पहाडी र हिमाली समुदायका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसको मारमा छन्। जलवायु न्यायको अवधारणाअनुसार, जसले समस्या सिर्जना गरेको छ, उसैले समाधानको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले जीवाष्म इन्धनको प्रयोगबाट समृद्धि हासिल गर्दा नेपाल जस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले ठूलो भार बोक्नुपरिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हानि तथा क्षति’ कोष, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गर्दै आएको छ।