सन्दर्भ टुडे 
सरकारले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्मा लैजाने भएको
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिसँग छलफल गरेको हो।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मस्यौदा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। विधेयकलाई अर्थ, कानुन तथा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयकलाई संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत दलित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गराउनुका साथै राज्यका निकायमा सहभागी गराउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। ‘हामीले दलित अधिकारसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर यो विधेयकको मस्यौदामा काम गरिरहेका थियौँ,’ सचिव राउतले भने, ‘अब मन्त्रालयले आम नागरिकको सुझाव लिएर अर्थ, कानुन, गृहसँग समेत छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संघीय संसद्मा लैजाने प्रक्रियामा छ।’
प्रशासनिक रूपमा संविधान, कानुन र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र तीन तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए।
बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले जातीय विभेदले कुनै एउटा जात वा वर्गलाई मात्र नभई सिङ्गो समाज र राज्यलाई नै असर गरिरहेको बताइन्। दलित तथा उत्पीडित समुदायको जनसङ्ख्या निरन्तर रूपमा बढिरहेको भए पनि उनीहरूको हक र अधिकार अझै सुनिश्चित गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय अन्तरजातीय विवाह सहज हुँदै गइरहेकाले दलितमाथि हुने भेदभावको असर अन्य समुदायमा पनि पर्न थालेको धारणा राखिन्।
उनले विधेयकको नामबाट ‘दलित’ शब्द नै हटाउन प्रस्ताव गर्दै वर्गविहीन र जातविहीन समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘जातीय विभेदले कुनै एउटा जातलाई मात्र असर गर्दैन,’ सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘जबसम्म समाजमा विभेद कायमै रहन्छ तबसम्म यसको असर सबै समुदायमा पर्छ। अन्तरजातीय विवाह सहज भइरहेका बेला अब दलित र गैरदलित भन्ने कुरा रहेन, त्यसैले विधेयकबाट दलित शब्द नै हटाएर वर्गविहीन समाज निर्माण गर्नुपर्छ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइसकेकातर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। सम्भव भए उक्त विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्न उनले आग्रह गरे।
‘यो कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ सांसद सुनारले भने, ‘यसलाई छिटोभन्दा छिटो विधेयकको प्रक्रियामा लैजानुपर्यो र सम्भव छ भने यही अधिवेशनभित्र संसद्मा दर्ता गर्नुपर्यो।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समाजमा विद्यमान भेदभावको अन्त्य गरी दलित अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अविलम्ब कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
