सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौं,मंसिर १८ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारीलाई प्रकृति अनुसार नै फरक संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले बनाईएका विधेयक मन्त्री परिषद्मा अड्किएको छ ।
नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे चासो राख्दै युरोपियन युनियन (इयु)को हवाई सुरक्षा हेर्ने निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दुबै कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसलाई छुट्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् । स्वार्थ बाझिने कारणले पनि प्राधिकारणले दुवै काम आफैंले गर्न नमिल्ने भन्दै ती निकायले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको कार्य गर्न फरक फरक संस्था बनाउन पटक पटक सुझाव दिएका छन् ।
यही सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन गरेका संसदीय अध्ययन समितिले पनि प्राधिकरण मातहत रहेका नियमनकारी र सेवाप्रदायकको कार्य अगल गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।
यस्तो छ संघीय संसदको निर्णय तथा निर्देशन
संघीय संसद प्रतिनिधी सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुमोदन गरेको माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७५ ले यस्ता सुझावहरु दिएको थियो ।
जसमा,हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट संचालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएकोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु भोग्नु परेको देखिन्छ। यी कार्यहरु दुई भिन्ना भिन्नै संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य भएकोले भिन्दा भिन्दै संस्थाहरु बनाउन उपयुक्त हुने यस उपसमितिको ठहर छ ।
यी कार्यहरुको लागि नियमन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट गर्न अर्को स्वायत्त संस्था खडा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने ।
यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्नेमा यथाशिघ्र सो कानूनको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिने ।
प्रधानमन्त्रीको चासो परेका विधेयक
त्यसपछि प्रस्तावित नेपाल नागरिक उड्डयन विधेयक, २०७९ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७९ बनाईए। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पनि पठायो। विभागीय मन्त्रालयबाट सिफारिस सहित स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पुगेका विधेयक रोक्न विभिन्न किसिमका कसरतहरु भए । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुबै कार्य आफैं गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेर विधेयक रोकिएको जानकार सूत्रले बताएको छ ।
प्राधिकरणसँग रहेका सेवा प्रदायक र नियमनकारी गरी निकायलाई स्वायत्त संस्था खडा गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु र संसदीय समितिले समेत स्पष्ट निर्देशन दिईसकेका छन् । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यही कुरा दोहोर्याउँदै स्वायत्त निकायको व्यवस्था गरिने छ भनेर सरकारले संसदमा प्रतिवध्दता प्रकट गरिसकेको छ ।
