सन्दर्भ टुडे 
सोती हत्याकाण्ड: जन्मकैद सदर, जातीय विभेदको कसुर बदरले दलित अधिकारकर्मी आक्रोशित
२०८२ वैशाख १७, कुटीरो – सोती हत्याकाण्डसम्बन्धी उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलाले दलित अधिकारकर्मीहरूलाई निराश तुल्याएको छ।
२०७७ जेठ १० गते, रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा भएको नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या नेपालको कानुनी इतिहासमा संवेदनशील मुद्दा बन्यो।
नवराज विकले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण आफ्नी प्रेमिकालाई लिन सोती पुगेका थिए।
तर उनलाई स्थानीयले जातीय विभेदका आधारमा निर्मम आक्रमण गरे।
यो आक्रमणमा नवराजसहित उनका पाँच साथीहरूको ज्यान गएको थियो।
घटनापछि ३४ जनाविरुद्ध विभिन्न आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
रुकुम जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
नवराजकी प्रेमिका, उनकी आमा र दाइमाथि जातीय छुवाछूतको मुद्दा समेत लगाइएको थियो।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दुई वर्षको कैद सजाय दिएको थियो।
तर उच्च अदालतले उक्त जातीय विभेदसम्बन्धी सजाय बदर गरिदिएको छ।
उच्च अदालतले २३ जनाको जन्मकैद सजाय भने सदर गरेको छ।
अदालतको यो निर्णयले पीडित परिवारलाई आंशिक राहत दिएको छ।
तर जातीय विभेदको कसुर खारेज भएपछि दलित समुदायमा आक्रोश चुलिएको छ।
दलित अधिकारकर्मीहरू उच्च अदालत अगाडि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
उनीहरूले अदालतले जातीय विभेदको अपराधलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए।
अधिवक्ताहरूको भनाइमा, ‘डुम’ भन्ने गालीबाटै घटना सुरु भएको थियो।
तर त्यही गाली गर्ने व्यक्तिमाथिको सजाय बदर गर्नु न्यायविपरीत हो।
नेपालको संविधान र छुवाछूतविरुद्धका कानुनहरू भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।
सोती घटनाले सामाजिक कुरीति र जातीय घृणाको गहिरो जरा देखाएको छ।
यो फैसला आंशिक न्याय भए पनि पूर्ण न्यायको लागि अझै लड्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ।
