सन्दर्भ टुडे 
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी, बहिष्कार गर्न दलित नेताहरूको आह्वान
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी रहेको भन्दै दलित राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले त्यसको बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसप्रति दलित समुदायको तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो।
दलित नेताहरूको आरोप छ कि सरकारले नीति निर्माण गर्दा संसद्का समितिहरू र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै, दलित समुदायको माग र अधिकारलाई उपेक्षा गरेको छ।
वैशाख १६ गते संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले महिला, दलित, भूमिहीन र विपन्न वर्गका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता वर्गको उल्लेख नगरेको, साथै यथार्थमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुनै योजना नल्याएको दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एमालेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारामै सीमित रहेको बताए।
उनका अनुसार यो कार्यक्रम न त समावेशी छ न त समानुपातिक। “दलित समुदायको अपनत्व अनुभूति हुने खालको कार्यक्रम बन्न सक्नुपर्थ्यो, तर यो उल्टै एमालेको नारा बोकेको देखियो,” परियारले भने।
परियारले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट र क्रियाशील योजना नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न, आर्थिक विभाजन घटाउन र सामाजिक न्यायका लागि सहभागीमुखी नीति आवश्यक थियो, तर त्यो पूरै बेवास्ता गरियो।”
यसैबीच, दलित नेताहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी आफ्ना मागसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपालीले ती सुझावहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको बताए।
“देशभर जातीय छुवाछूत बढ्दो छ, संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउने काम गर्नुपर्ने बेला सरकारले उल्टै दलितलाई पाखा लगाउने काम गर्यो,” श्रीपालीले भने।
उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको थियो, जुन नीति कार्यक्रममा समावेश भएन।
दलित अधिकारकर्मीहरूले निजी क्षेत्र, बैंक, उद्योग र वित्तीय संस्थामा दलितको समानुपातिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेपालका नेता गणेश विश्वकर्मा भन्छन्, “यी सबै माग नीति तथा कार्यक्रममा बेवास्ता गरियो, जुन स्पष्ट रूपमा दलितविरोधी हो।”
सुदूरपश्चिम नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माले १० वर्षे दलित अधिकार रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले भने, “सरकारले दलित विकास प्राधिकरण गठन गरेर दलित नेतृत्वमा विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो, तर त्यस्तो नीति आउन सकेन।”
उनको भनाइमा, संविधानको धारा २४ र ४० अनुसार नीति बनाइनुपर्थ्यो, जसले जातीय छुवाछूत उन्मूलनका लागि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ लाख बजेट विनियोजन गर्न सक्थ्यो।
भूमिहीन, मुक्त हलिया, हरवाचरवा, बालीघरे वर्गका दलितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उनले दोहोर्याए।
श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सीले पनि नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको हक, हित र सशक्तीकरणसम्बन्धी कुनै स्पष्ट प्रावधान नभएको बताए।
उनले भने, “स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने खालको नीति आउनुपर्ने हो, तर यो कार्यक्रम संविधानविपरीत दलितविरोधी बन्दै आएको छ।”
दलित समुदायका नेताहरूले अब दलित अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
