असार १ः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले ‘कुमारी आमा’ निहारिका राजपूतको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्री कोइरालाले निहारिकाका सन्दर्भमा जिल्ला अदालतले दिएको फैसला सरकारलाई पनि चित्त नबुझेका कारण सरकारले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिसकेको जानकारी दिए।
‘निहारिकामाथि दुःखद घटना भएको छ। सो विषय सम्बोधन हुनुपर्छ। उहाँको मुद्दामाथि अनुसन्धान भएकै हो, अदालतमा पुगेकै हो, प्रतिवादीले सफाइ पाएकै हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विषयमा चित्त नबुझेर नेपाल सरकारको अपिल परेको छ र विचाराधीन छ । अदालतमा चलिरहेको काम–कारबाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र अदालतबाटै निर्णय हुन्छ।’
उनले राजपूतलाई मनोपरामर्श आवश्यक भएको बताउँदै त्यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। १७ वर्षको उमेरमा बलात्कृत भएर २१ महिने बच्चाकी कुमारी आमा निहारिका राजपूत माइतीघरमा आमरण अनशन बसिरहेकी छन्।
आफूले न्याय नपाएको र जिल्ला अदालत धनुषाले पनि अपराधीलाई राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनी अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेकी हुन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी एमाले सांसद थममाया थापाले बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर ६ दिनदेखि अनशन बस्दासमेत सरकारले निहारिकालाई वास्ता नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।


















