सन्दर्भ टुडे 
असार ३: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल नहुने भनेर आफू नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको निर्णय गठबन्धनले पुनः ब्युँताएको आरोप लगाएका छन् ।
२०७२ असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको र सैनिक हेडक्वार्टरले कार्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री ले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको आफूले जानकारी पाएको बताए ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्राचार भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अस्वीकार गरिएको बताएका छन।
ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रक्षामन्त्रीको हैसियतले एसपीपीमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गरेको बताए ।
ओलीले भने–‘यो पत्रको सिलसिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाखमा पनि चलेको रहेछ । सामान्यतः सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन, दूतावासलाई सेनापतिले होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले, रक्षामन्त्रालयले लेख्ने हो । सेनापति आफैँले लेखेको रहेछ, कसैलाई थाहा भएन ।
अमेरिकी सरकारको आइपिएस सम्बन्धी ३८ पेजमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरेपछि हामीले कार्यदल बनायौँ । त्यसलाई हेरेर कहाँबाट भयो, हामी भएका छैनौँ । जाने कुरा पनि आउँदैन । हाम्रो नीति पनि छैन भन्यौँ ।’
एसपीपीमा जाने भनेर १० बुँदे सार्वजनिक भएपछि आफूहरू नांगिने भएपछि प्रचण्डले फतुर कुरा गर्न थालेको आरोप लगाएका हुन ।
एपीपीको बारेमा भएको के थियो ? पुरै पढ्नुहोस्
राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति नियुक्त भएकै दिन २०७२ भदौ २४ गते जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको राय मागेर निर्देशनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने रक्षा मन्त्रालय पनि उनैले सम्हालेका थिए । यसबारेमा दोस्रो पत्र २०७२ असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयले जंगी अड्डालाई सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको पत्र पठायो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री कोइराला नै थिए ।
२०७२ असोज २४ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । कात्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई रक्षा मन्त्रालयको असोज १३ को पत्रको आधारमा नेपाल सरकारको हवाला दिँदै नेपाली सेना एसपीपीमा सामेल हुने अनुरोधसहितको पत्र लेखेको भनिएको छ । यद्यपि यो पत्र विवादमा छ र सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन नभएको जनाएको छ । सो पत्र अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे एकैपटक २०७४ वैशाख २४ गते पत्राचार भएको देखिन्छ ।
यसअघि नै अमेरिकाले अस्वीकार गरेकोमा प्रधानसेनापतिले पत्र पठाएको थियो । जुन पुनः अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए । २०७४ माघ २१ गते तेस्रोपटक सेनापतिले एसपीपीमा सहभागी हुने पत्राचार गरेको पाइन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अमेरिकाले सो पत्र भने अस्वीकार गरेन र स्वीकार गरिएको जवाफ पनि दिएन ।
बरु एकैपटक २०७६ जेठ १ जुन २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि यसमा सहभागी रहेको उल्लेख भएपछि सरकारले तत्कालै सेनासँग यसबारेमा जानकारी माग्यो।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । अमेरिकाको उक्त रिपोर्टपछि तत्कालै परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सत्यतथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्यो । सो कार्यदलले अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति नेपालको सहमति नरहेको जनाएपछि एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेपछि यो सिलसिला रोकिएको थियो ।
एकाएक प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपी सम्झौतासम्बन्धी १० बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भयो । यसको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनिरहेको छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका पत्राचारलगायत कागजपत्र एक साताभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै ओली सरकारका पालामा गठन भएको कार्यदलले र त्यसको आधारमा एसपीपीमा नजाने सम्बन्धी निर्णय पनि मागिएको छ ।
