नेपाल दलित मुक्ति संगठनले भन्यो- ‘दलितमाथिको आक्रमण रोकिएन’

काठमाडौं । नेपाल दलित मुक्ति संगठनले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेपनि सोचमा भने नयाँ युगमा पुग्न नसकेको बताएको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संगठनले देश नयाँ युठको प्रारम्भसँगै नेपाल छुवाछुत मुक्त्त राष्ट्र घोषणा भएपनि आफूहरुले अहिलेसम्म आभास गर्न नपाएको बताएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष रामऔतार पासवानले विभिन्न जिल्लामा संविधान विरोधी अपराधीक घटानाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

१. अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका वडा नं ९ स्थित बुढाकोट माविमा यही २०८१ माघ २१ गते विद्यालयमा आयोजित सरस्वती पूजामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सज्जन परियार लगायतका अविभावकहरु तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरुमाथि पूजारी चेतराज भट्टलगायतले गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अपराधिक घट्ना निन्दनीय छ ।

२. सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका–४ का सत्येन्द्र राम (चमार) र बरहथवा–५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम विवाह पश्चात कानूनतः विवाह दर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौति दिदै सत्येन्द्र विरुद्ध बालविवाह, लागुऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुश्प्रयास गरिएको छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानविनको निश्कर्ष रहेको मिति २०८१ माघ २२ गतेको नयाँ पत्रिकामा कभर पेजमा समाचार प्रकाशित समेत भएको छ ।

३. रौतहट जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवानमाथि २०७९ को छठ पर्वमा स्थानीय पसिन्द्र महतोलगायतले गरिएको जातीय विभेद विरुद्ध मुद्दा हालेको भन्दै पुनः २०८१ मंसिर १९ गतेका दिन बृन्दावन ८ स्थित बहुअरी गाउँमा पोखरीको विवाद सिर्जना गरी राजेशमाथि आक्रमण गरिएको अझै उल्टै राजेशमाथि नै झूठ्ठा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनको झूठ्ठो मुद्दाको वास्तविकता अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको देखिन्छ ।

उक्त तीन वटा घट्नाहरु प्रतिनीधिमुलक घट्नाहरु मात्र हुन् । यस्ता घट्नाहरु निरन्तर एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । रुकुमपश्चिममा ६ जना निहत्था यूवाहरुको हत्या, रुपा सुनार, दीपा नेपाली, करुणा विक, अंगिरा पासी, सम्झना विक, लहानमा गाउँपालिकाका वहालवाला अध्यक्षले आफ्नो आमाको पितृ भोजमा दलितहरुमाथि गरिएको खुलमखुला भेदभावका घट्नाहरु रहेका छन् । नेपालको संविधान, जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर तथा सजाय)  ऐन २०६८ तथा विद्यमान ऐन कानून अनुसार उक्त घट्नाका दोषीहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्न, पिडितलाई क्षेतिपूर्ति दिन र दलितमाथिको अपराधिक घट्नाहरुको स्थायी समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।