सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौँ । दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट दलित मैत्री बनाउन सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा व्यापक र बहु आयामिक सुझाव पेस गरेको छ ।
महासङ्घले देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको समग्र विकास, विभेद अन्त्य र ‘राज्यको क्षमा याचनासहितको जागरण अभियान’ सञ्चालनका लागि कुल पुँजीगत खर्चको ४.६४ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घका अनुसार यस्तो बजेटले मात्र दिगो रूपमा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।
सुझाव पत्रमा राष्ट्रिय दलित आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सातै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने, दलित विकाससम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माण गरी संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । प्राधिकरण गठन नहुन्जेल दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिलाई सक्रिय बनाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासङ्घको धारणा छ ।
त्यसै गरी दलित युवाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै उद्यमशीलता विकास तालिम, स्टार्टअप अनुदान, सीप विकास कार्यक्रम तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित योजना अघि सारिएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा भने डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जस्ता प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्दै उच्च शिक्षा र पिएचडीसम्म अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशमा कम्तीमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमार्फत दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि महासङ्घले जोड दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष धनबहादुर मिजार, सचिव राजन लोहनी, केन्द्रीय सदस्य कमल विश्वकर्मा र मिना स्वर्णकार सम्मिलित टोलीले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्ट लगायतका निकायमा सुझाव पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
यस्तै महासङ्घले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँगको छलफलमा छाला, जुत्ता, धातु तथा कपडा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठोस योजना र बजेट माग गरेको थियो ।
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सेनासँगको भेटमा प्रत्येक जिल्लामा दलित नेतृत्वको मिडिया हाउसलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तथा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्ता सरकारी सञ्चार संस्थामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको थियो ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष मिजारका अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन भए हजारौँ दलित युवा दक्ष उद्यमी बन्ने, सयौँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुने, ठुलो सङ्ख्यामा युवाले लोकसेवा परीक्षा पास गरी राज्य संयन्त्रमा प्रवेश गर्ने र वार्षिक रूपमा ठुलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, सामाजिक न्याय र दिगो शान्ति स्थापना गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास महासङ्घको छ ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले बजेटीय प्राथमिकता नपाएको गुनासो गर्दै यस पटकको सरकारले देखिने र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार समावेशी विकासको आधार नै बजेटको न्यायपूर्ण वितरण भएकाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै दलित समुदायको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
साभार:समता प्रेस
