सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा सातवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको अनुगमन कार्यालयले वैशाख १४ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यालयद्वारा मंगलबार प्रकाशित सूचना अनुसार सडक डिभिजन डोटीको सिफारिसमा अछामको अनुप कन्स्ट्रक्सन र कैलालीको गोरिल निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
अनुप कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति शिव खड्का हुन् भने गोरिल निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति राजु भट्ट रहेका छन्।
त्यसैगरी, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको सिफारिसमा तीनवटा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन्। जसमा काठमाडौँको कृपा इन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि., बाँकेको गंगोत्री देवी निर्माण सेवा र रुपन्देहीको अंसुमन निर्माण सेवा रहेका छन्। यी तीनै वटा कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा इटालीको कम्पनी ‘एम/एस ईएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट एस.पि.ए.’ लाई सबैभन्दा लामो अर्थात् दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त विदेशी कम्पनीका मुख्य व्यक्ति रामोन गालिन्डो पाचेको रहेका छन्।
यस्तै, सडक डिभिजन इलामको सिफारिसमा झापाको अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. लाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति मित्रलाल सापकोटा हुन्। सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी यो प्रतिबन्ध लगाइएको अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

















