काठमाडौं, जेठ २९ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले केही व्यवस्थाहरु संशोधन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई काम चलाउ हिसाबले चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन कानूनको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थमा रोकिएर रहेका ऐनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रयासमा लागि रहेको बताए ।
उनले भने, अहिले माध्यमिक शिक्षा ऐन हामीसँग छैन्, अरु पनि ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने र समयअनुकुल बनाउनु पर्ने पाइप लाइनमा छ । रोकिएर बसेको शिक्षा ऐनहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौ । शिक्षा ऐन २०२८ द्धारा त्यस मा केही व्यवस्थाहरु संशोधन गरेर काम चलाउ हिसाबले शिक्षा क्षेत्रलाई चलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसो भएर यो ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । अर्थबाट यसलाई कानूनमा पठाइएको छ ।
मन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको कतिपय विषय बजेट नसमेटिएको भन्दै यसमा सरकारको गृहकार्यको कमी भएको जस्तो देखिएको बताए ।
उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुको उपयुक्त सुझावहरुलाई आत्मसाथ गरेर जाने रुपमा सरकार प्रस्तुत भयो भने संसदको उपयोगिता बढेर जाने भन्दै बजेटमा आएको कमीलाई सच्चाउनु पर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक भएको बताए ।
उनले भने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यसैको कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेट आउने हो तर कुनै कुनै विषयमा नमिलेको जस्तो अनुभूति भएको छ । यसले गृहकार्यमा कमी रहेको जस्तो देखिन्छ । यो कमीलाई सच्चाउनु पर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ । सत्ता पक्ष मात्र होईन, प्रतिपक्ष दलका व्यक्तिहरुको पनि उपयुक्त उचित सुझावहरुलाई आत्मसाथ गरेर जाने रुपमा सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ तब मात्र संसदको उपयोगिता बढेर जान्छ । संसदप्रति जनताको विश्वास बढेर जान्छ । ’
उनले विद्यार्थीहरु बाहिरिने प्रवृत्ति रोक्नको लागी आर्थीक विकास, रोजगारीको विकास, विश्वविद्यालय प्रतिको विश्वास बढाउनु र स्वदेशमा बसेर काम छैन् भन्ने खालको भावना हटाउन आवश्यक भएको बताए ।


















