नेपाली कांग्रेसले जमिन र आवास नहुने सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ ।
शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सुकुम्वासीको विषयमा राज्यले बल प्रयोग गर्ने र मुठभेड प्रयोग गर्न नमिल्ने कांग्रेसको ठहर छ । वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न पनि कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अदालतले एउटा निर्णय दिए पनि सुकुम्वासीको विषयमा राज्यले बल प्रयोग गर्ने र मुठभेड प्रयोग गर्न मिल्दैन । वार्ता संवादबाट समाधान सुल्झाउनु पर्छ सरकार मुठभेडको स्थितिमा जानु हुँदैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘जमिन र आवास नहुने सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनको दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ ।’
यस्तै, कांग्रेसले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार भएकाले यसलाई सुधारेर लैजानुपर्ने बताएको छ । ‘विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो । यसलाई सुधारेर लानुको सट्टा खारेज गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गर्छौं, खारेज गर्न पाइँदैन ।’


















