सन्दर्भ टुडे 
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुलीलगायतको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूमा पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।
लिमिटेडले दुई दिन (बुधबार र बिहीबार) मा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ६७ उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन कटौती गरेको हो । त्यसमध्ये बक्यौता तिरेका ८७ उद्योगमा बिहीबार पुनः लाइन जडान गरिएको जनाइएको छ ।
लिमिटेडले सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन २५ जेठमै सूचना जारी गरेको थियो । दिएको म्याद सकिएपछि बुधबारदेखि लाइन काट्न सुरु गरिएको हो ।
२४ चैत २०८० मा प्रमाणीकरण भएको उच्च अदालतको फैसलामा उद्योगीहरूले २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा उठाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर त्यसविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जसमा १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्चले २०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी पत्राचार गर्न खोज्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नहुने भएकाले उच्च अदालतको आदेश केही हदसम्म उल्टी भई परिमार्जित भाडादर २२ असार २०७९ देखि मात्रै लागू गर्न परमादेश गरेको थियो ।
तर २५ पुस २०८२ मा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतद्वारा चैतमा केही हदसम्म उल्टी फैसला भई परमादेश जारी भएको र उक्त फैसलाबाट ४ आर्थिक वर्षको जमिन बहाल फिर्ता समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा लिमिटेडको वार्षिक आम्दानीमा नोक्सानी हुने हुँदा सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय लिमिटेड सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि लिमिटेड र लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघलगायत पनि पुनरावलोकनका लागि गएका थिए । तर बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सुनीलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएन । अब यसअघिको सर्वोच्चको फैसला नै लागू हुने र व्यवसायीले २०७९ देखिकै परिमार्जित भाडादर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाए ।
आफूहरूले २०७९ देखिकै भाडा वृद्धि लागू गर्न माग गर्दै आएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलम बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै २०७५ देखि २०७९ सम्मको बढेको भाडा रकम आफूहरूले नबुझाएको र नबुझाउने उनको दाबी छ । २०७९ यताको भाडा वृद्धिअनुसार नै बक्यौता तिर्न सबै उद्योगीलाई पत्राचार गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘दुवैको पुनरावलोकन खारेज भयो । सर्वोच्चअनुसार नै २०७९ देखिको भाडा वृद्धि तिर्छौं, त्यहीअनुसार भनिसक्यौं,’ उनले भने, ‘लिमिटेडले एकै पटक सात दिनको समय दियो, जुन कम छ । बुधबार सूचना नै नदिई लाइन काटियो । कम्तीमा लिखित जानकारी त दिनुपर्छ ।’
लिमिटेडले २०७५ यताकै बक्यौता रकम सूचनासहित सार्वजनिक गरेको छ । ‘हाम्रो बिलिङअनुसार २०७५ यताकै बक्यौता रकम हो,’ वलीले भने, ‘यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाका लागि हामी पुनरावलोकनमा गएका थियौं । आज निस्सा प्राप्त नभएको भन्ने देखिएको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि उद्योगीहरूले २०७९ यताको समेत बक्यौता रकम नतिरेको उनले बताए ।
