सन्दर्भ टुडे 
पोखराको पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्कको जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० सटरलगायत संरचना महानगरले शनिबार डोजर प्रयोग गरी हटाएको छ।
पोखरा बसपार्क निर्माणको अभियानमा रहेको महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित सेती नदीपट्टिको बास्तोला कम्प्लेक्स हटाएको हो। महानगरपालिका र जग्गाधनीका बीचमा संरचना हटाउने सहमतिअनुसार व्यवसायीले सटर खाली गरेका थिए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कम्प्लेक्सका सञ्चालक र त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसिरहेका व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल तथा संवादपछि खाली गर्ने सहमति भएको बताए। उनका अनुसार बसपार्क निर्माण गर्ने अभियानमा सहयोग गर्ने समझदारीका साथ कम्प्लेक्स पूर्ण रूपमा हटाइएको हो।
“हामीले जग्गाधनीसँग सहमति गरेका थियौँ। सोहीअनुसार खाली गरिएको हो। सुकुम्बासी बस्तीमा भने व्यवस्थापन नगरी हटाउने छैनौँ”, उनले भने। महानगरले यसअघि असार ४ गते बसपार्क प्रवेशद्धारमा रहेका सटरमा डोजर चलाएको थियो।
महानगरपालिकाले खाली गरेको बास्तोला कम्प्लेक्सको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। विसं २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्र सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरले पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयलगायतका विषयमा छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समितिसमेत गठन गरेको छ। सो समितिको प्रतिवेदन अझै पेस हुनसकेको छैन। महानगर प्रमुख आचार्यले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीको छानबिन पनि द्रुतगतिमा भइरहेकाले केही दिनमै वास्तविकता सार्वजनिक हुने बताए।
पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बसपार्कको सम्पूर्ण जग्गा खाली गरिने बताए। उनले बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढाइएको बताए। महानगरले यही असार ४ गतेदेखि बसपार्कका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो।
“बसपार्कको ठूलो क्षेत्रभित्र बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको अन्यत्र व्यवस्थापन गरेरमात्र सो क्षेत्रमा डोजर चल्छ। अहिले सुकुम्बासीको अन्यत्र जग्गा भए/नभएको बारेमा छानबिन भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष मर्सानीले भने।
महानगरले सुकुम्बासी बस्तीका ५७२ परिवारमध्ये हालसम्म ३३७ परिवारको ‘डकुमेन्ट भेरिफिकेसन’ सम्पन्न भएको र बाँकीको समेत छिट्टै सकिने जनाएको छ। महानगर प्रमुख आचार्यले केही सुकुम्बासीले तीनपुस्ते सही विवरण नदिएको तथा झुटा विवरणसमेत दिएको पाइएको बताउँदै छानबिनका लागि समय लागेको बताए।
