बैंशाख ७ : सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजदेखि पुन: काममा फर्कने भएका छन् । अदालतको आदेशपछि गभर्नर अधिकारी आजदेखि काममा फर्कन लागेका हुन ।
सर्वोच्चले हिजो गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारको निलम्बन खारेजीको माग गर्दै अधिकारी वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरिएको थियो ।


















