सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौँ। मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको विषयमा छलफल भएको छ। दलितका क्षेत्रमा वकालत गर्दै, संघर्ष गर्दै, छुवाछुत अन्त्यका लागि लामो समयदेखि लड्दै आएकाहरूबीच यसबारे छलफल भएको हो।
छलफलमा अहिलेसम्म सत्तामा रहेकाहरूले दलितलाई शासन सत्तामा स्थान नै नदिएको विषय पनि उठेको छ। तर आगामी निर्वाचनमा दलितका प्रतिनिधिलाई जबर्जस्त निर्वाचित गराएर दलितका मुद्दा सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष थियो।
दलितको राज्य सत्तमाथिको सहभागिताको प्रश्नलाई प्रदेश र संघको चुनावी संघर्षको संयुक्त मोर्चा बनाएर उठाइने भएको छ।
मोर्चाले सिंगो सत्तामा दलितको सहभागिता र सांसद कानुन नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पहुँबाहेक अरू कुराहरू गौण भ्रम हो भन्ने बुझाउने, दलित आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दू भनेको छुवाछुत अन्त्यको साझा संघर्षको कार्यनीति बनाउने, दलित आन्दोनको मौलिक प्रश्न राज्य सत्तामा दलितलाई स्थापित गराउनु भएकोले सबै एक जुट हुनुको विकल्प नभएकोले आन्दोलनमा एक हुने भनिएको छ।
त्यस्तै दलितका लागि चुनाव एउटा आन्दोलन भएकोले सत्तामा जाने ढोका खोल्न दलितकै प्रतिनिधिलाई कसरी निर्वाचित गराउने भन्नेबारे गम्भीर भएर लाग्न पनि सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
राज्य सत्ताले नै दलितमाथि शोषणको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेकाले राज्यसत्तासँग पनि अन्तरविरोध रहेको र त्यो अन्तरविरोध कम गर्न सत्तामा दलितका प्रतिनिधि जानुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताइएको छ।
यो छलफल कार्यक्रम ग्लोबल फोरमको आयोजनामा दलित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा भएको थियो।
