सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौँ। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलगायत फौजदारी मुद्दा लागेका तीन दलका नेता/कार्यकर्तालाई छुटाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेपछि सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलका नेताले समेत विरोध गरिरहेका छन्।
चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा सहभागी गराउन सजिलो हुनेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। अध्यादेशमा रेशम चौधरीसहित सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का कार्यकर्ता रिहा गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगिसकेको छ। कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाह गर्ने भएकी छन्।
एकजना दूधे बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशमसहितलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
सर्वसाधारण र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनमै रहेका नेताहरूले समेत तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश गलत भएको र सरकारले त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसैबीच नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका थापा र शर्मा गरेर देखाउन सक्ने स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले उनीहरू त्यो अध्यादेश फिर्ता गराउन सकून् भनेर शुभेच्छा प्रकट गरेका छन्।
‘गगन र विश्वप्रकाशले बोले, राम्रो गरे। तर उनीहरूसँग बोल्न बाँकी अझै केही छ कि गरेर देखाउन धेरै बाँकी छ’, नवनिर्वाचत प्रतिनिधिसभा सदस्य बाँस्कोटाले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘म आशा गर्छु– उनीहरू गरेर देखाउने हैसियतमा छन्। ताजा जनादेशसँगै संसद् बैठक तयारी चल्दै गर्दा देउवाद्वारा जारी अध्यादेश फिर्ता गराउन र मलको हाहाकार र कालो बजारी बन्द गराउन सकून्। शुभेच्छा।’
