सन्दर्भ टुडे 
विराटनगर । नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले संघीयताको एक चरणको अभ्यास पूरा भएपनि प्रदेशको कार्यक्षमतालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको ‘विराट एक्सपो’को ‘बदलिँदो राजनीति र खस्कँदो अर्थतन्त्रमा युवा नेतृत्वको भूमिका’ विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा भट्टराईले दुईसय वर्षको केन्द्रीकृत मानसिकता अहिलेसम्म रहँदा प्रदेशबारे अब थप प्रश्न उठ्ने बताए ।
“प्रदेशको सर्भिस डेलिभरी कस्तो भयो ? यो अनावश्यक भयो कि ?,” उनले प्रश्न गरे । केन्द्रले ठूला आयोजना र नीति निर्माणको सबै काम प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै कामको अनुगमन गर्ने निकाय बलियो बताउनुपर्ने उनको जोड छ ।
प्रदेश नम्बर १ ले नाम पनि राख्न नसकेको विषयले केही नबिग्रिएको भन्दै उनले १० कमजोरीमध्ये यो दसौँ नम्बरको भएको जिकिर गरे । “धेरै कमजोरीमध्ये नाम राख्न सकेन भन्ने कुरा दसौँ नम्बरको कमजोरी हो । १ नम्बर प्रदेश भन्दा केही बिग्रिएको छ ? उद्योग फस्टाउन रोकेको छैन । अब नयाँ प्रदेशसभा आएको छ । नाम राख्ने नयाँ बिजनेस शुरुमै आयो । आत्तिनुपर्दैन । यसले गुणमा तात्विक सार होइन रूप मात्र हो,” उनले भने ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले संघीयताप्रति सबैभन्दा बढी अनुदार केन्द्रीय सरकार चलाउने मानिसहरू भएको आरोप लाए ।
“प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइमा, निर्णय गर्ने अधिकारमा दिइएको छैन । यस्तो खालको संघीयताले आम मानिसलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन । वडाध्यक्षको व्यवहार छिमेकी चिढ्याउने खालको छ । जनताको सेवा गरेको देखिँदैन । प्रदेशमा सरकार भएपनि सरकारले सर्भिस डेलिभर गर्नै सकेन,” उनले पाँच वर्षसम्म नाम राख्न नसक्ने सरकारले के डेलिभरी गर्यो त ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रशासनिक खर्च बढी हुँदा जनमानसमा थप निरासा बढेको सुनाए ।
पौडेलले आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्न नीतिगत वातावरण नसकेको पनि बताए । अब आर्थिक विकाससँग राजनीतिक मुद्दा जोड्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ ।
“पदमा गएर व्यक्तिले शक्ति आर्जन गर्ने, सम्पन्नता आर्जन गर्नको निम्ति सबै राज्यबाट गर्ने लिने प्रवृत्ति खतरापूर्ण हो । हामीले मितव्ययी स्वरूपको बनाउन सक्नुपर्छ,” उनले भने, “रेमिट्यान्सलाई कलेक्टिभ पुँजीको रूपमा विकास गरेर कसरी उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ त्यो योजना बनाउनुपर्छ । सिप हुनेलाई थोरै पुँजी छ । नलेज छ । थोरै इन्सेन्टिभ दिए रोजगारी दिन सकिन्छ । राज्यले गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले पछिल्लो समय राजनीति दलहरू सैद्धान्तिक रूपमै विचलित भएको बताउँदै घोषणा पत्र र दलका नेताको व्यवहारले कुन सिद्धान्तको हो भन्ने छुट्टिन छाडेको बताइन् ।
“जुन सिद्धान्तमा मिसमास भएको छ । मिश्रित अर्थनीति भएकाले धमिलिँदै जानु स्वाभाविक नै होला । यो राजनीतिक दलको एजेन्डा यो हो । चुनाव जिते यो हुन्छ भन्ने अवस्था नै छैन । यो समस्या हो । कसरी हुन्छ सत्ताको अंकगणितमा मात्र अल्झिन्छौँ । मैले सरकार बनाए यो गर्छु वा अर्थनीति यस्तो हुनेछ भन्ने छैन,” उनले भनिन् ।
अहिले युवाहरू जितेर आएपछि केही रिस्क लिने आँट हुने अपेक्षा बढेपनि उनीहरूमा युवाकै क्यारेक्टर बोकेर हिँड्छन् भन्ने नभएको बताइन् । भनिन्, “युवाहरूको क्यारेक्टर यो ठिक भएन भन्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत कामको समर्थन गर्नेले युवा चरित्र बोक्नुपर्छ । अर्थतन्त्र त विश्वमै पनि खस्किँदो छ ।”
