श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएकोप्रति सरोकारवालाको चिन्ता : समस्या समाधानमा पहल गर्ने सञ्चारमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं, असार १७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बनिसकेको ऐन कार्यन्वयन नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरोकारवाहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले ऐन बनाउने बेला नै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने भन्दै बनिसकेको ऐन कार्यन्वयन गर्न सक्दीन भन्न नमिल्ने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन् ‘ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्दिन । गर्न सक्दीन भन्ने कुरा हुँदैन् । ऐन बनाउने बेला नै सबैले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समिक्षा गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

कामको ज्याला श्रमिकको अधिकार हो भन्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रमा कम पारिश्रमिक दिने उद्यमी मात्र मौलाएको तर्क गरिन् । उनले काम अनुसारको दाम दिन र यसलाई कार्यान्यवन गर्न सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्र श्रम उद्योगमा गैसकेको भन्दै व्यवसायिकतामा ध्यान दिँदै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र यसमा राज्यले पनि आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले नीजि क्षेत्रका श्रमजीवीहरुको पारिश्रमीक पारदर्शी नभएको बताउँदै निजि सञ्चारमाध्यमको चाँही प्रगति हुने तर कामदारको प्रगति नहुँने समस्या प्रति उनले आश्चर्य प्रकट गरिन् । समयमै पारिश्रमिक पाउदाँ समेत सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रगति हुन नसेको उनको गुनासो छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले, कानूनमा प्रष्ट भएको र समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक लागु हुनुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन बजार अपारदर्शी भएको भन्दै आवश्कय पहलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

आउने वर्ष सञ्चारमाध्यम बन्द हुने वर्षका रुपमा देखिने भन्दै उनले कामदारलाई श्रमको मूल्य दिन नसक्नेले सञ्चार माध्यम खोल्न नहुने उनको भनाई छ ।

न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐन गठन भएको २९ वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन् । श्रमजिवी पत्रकारको श्रम शोषण बन्द गरी तोकिएको सेवा सुविधा दिइनु पर्नेको उनको भनाई छ ।

श्रमजवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले मिडियाको विकास र दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताए । मिडियालाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शी बनाउन राज्यले ऐन कानूनमा ध्यान दिन श्रमजीवीका समस्या फाष्ट ट्रयाकबाट समाधान हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र श्रमको क्षेत्र भएकोले काम लगाइसकेपछि श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले जुनसुकै सरकार आए पनि आमसञ्चार क्षेत्रमा केही काम नगरी कुरै मात्र गरेको गुनासो गरे ।