सन्दर्भ टुडे 
रेडियो सगरमाथाको वार्षिकोत्सबका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रभित्र वास्तविक आवश्यकता भएका संस्थाले राज्यको सहयोग नपाउने तर केही संस्थाले दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थाबारे पर्याप्त आवाज नउठेको टिप्पणीसमेत गरे ।
‘पाउनुपर्ने मिडियाले सहयोग पाइरहेका छैनन्, तर नपाउनुपर्नेले दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रबाट बलियो आवाज उठ्न सकेन,’ उनले भने । उनले श्रमजीवी पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सरोकारवालाले समेत यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा बहस नगरेको धारणा राखे ।
सरकारी स्रोत जनताको करबाट संकलित हुने भएकाले त्यसको उपयोग पारदर्शी, उत्तरदायी र जनहितमुखी हुनुपर्नेमा मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिए । त्यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक वर्ष करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यस शीर्षकमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिए ।
उनले अहिलेको मिडिया परिदृश्य केही अलमलिएको, बाटो बिराइएको र असन्तुलित जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने सञ्चारमाध्यमले मात्रै राज्यको सहयोग पाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रबाट सुझाव, सहकार्य र सुधारका लागि रचनात्मक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा व्यापक अनियमितता र चलखेल हुने गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई रोक्नुपरेको बताएका छन् ।
