सन्दर्भ टुडे 
८ साउन २०८३, काठमाडौ
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा सरकारले राखेका केही सर्त अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
कम्पनीले नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था तथा सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्तले व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ। एनसेलले यी सर्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रताविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
विवाद समाधानका लागि कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली स्वामित्वमा ल्याउने, सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने र ५जी तथा डिजिटल प्रविधिमा थप लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यता, सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ती सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो। विवादबारे अन्तिम निर्णय भने सरकारले पुनरावलोकनपछि गर्नेछ।
