सन्दर्भ टुडे 
२० साउन, काठमाडौं — नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूको कानुनी तथा नैतिक क्षेत्राधिकारबारे प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको छ।
छलफलको मुख्य कारण एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको दाबी गर्दै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति थियो। समितिले उक्त संस्थाहरूसँग सरकारमार्फत स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार नेपालमा हाल १३६ वटा आईएनजीओ सक्रिय छन्। परिषद्ले कानुन उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना निलम्बन गर्ने वा सम्झौता रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिएको छ।
छलफलमा केही सांसदले आईएनजीओहरूले नेपालको न्यायपालिका तथा आन्तरिक राजनीतिक विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न उठाए। संविधानविद्हरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अभिव्यक्तिको प्रमाण माग्न र कानुनी रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने, तर अनावश्यक नियन्त्रणभन्दा निगरानी र संवादमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यस विषयमा सत्ता र विपक्षी सांसदबीच मतभेद देखिएको छ। विपक्षी सांसदहरूले समितिको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् भने सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता र संवैधानिक प्रक्रियाको संरक्षण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।
