सन्दर्भ टुडे 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारसँग दलित समुदायका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाइएको छ। सुसिल ओखेडाले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद, छुवाछूत, भूमिहीनता, बेरोजगारी तथा राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई उठाउँदै सरकारसँग “दलितलाई न्याय खै?” भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
ओखेडाले संविधानले दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, भूमि, आवास, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, धारा ४२ ले सामाजिक न्याय तथा राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।
तर संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना दोहोरिइरहेको ओखेडाको भनाइ छ। उनका अनुसार दलित समुदायका मानिसहरूले कतिपय स्थानमा जातकै आधारमा कोठा नपाउने, अन्तरजातीय विवाहका कारण हिंसा तथा सामाजिक बहिष्कार सहनुपर्ने र शिक्षा तथा रोजगारीमा समेत विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ।
त्यसैगरी भूमिहीन दलितलाई भूमि, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास, राज्यका विभिन्न निकायमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व तथा जातीय विभेदका घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारेका छन्।
ओखेडाले प्रश्न गरेका छन्— “भूमिहीन दलितले भूमि कहिले पाउने? आवासविहीन दलितले सुरक्षित बसोबास कहिले पाउने? राज्यका निकायमा दलितको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कहिले सुनिश्चित हुने? जातीय विभेदका दोषीमाथि कडा कारबाही किन हुँदैन?”
दलित समुदायलाई दया वा कृपाको पात्रका रूपमा नभई संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारका हकदार नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको जोड छ। सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
देशमा सुशासन, लोकतन्त्र र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ओखेडाको भनाइ छ। दलितमाथि हुने अन्यायको अन्त्य नगरी सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारा मात्र पर्याप्त नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित समुदायका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, जातीय विभेदको अन्त्य, पीडितलाई न्याय तथा राज्यका सबै तहमा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि आवाज उठाउन आह्वान गरेका छन्।
“दलितको अधिकार मानव अधिकार हो। जातीय विभेदको अन्त्यबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ,” ओखेडाको भनाइ छ।
