सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौं, जेठ १७ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेण्टी गरेको आरक्षणको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
‘महिला हक अधिकारः सबैको साझा सरोकार’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको पाँचौ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको जुन व्यवस्था ग्यारेण्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
शुभकामना सन्देशमा उनले भने,‘नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले ग्यारेण्टी गरेको आरक्षणको यो व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासहरू भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू तुलनात्मक रुपमा सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ शैक्षिक‚ राजनीतिक एवं आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन् । कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थान, सार्वजनिक स्थान तथा घर समाजमा अझै महिलाहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन् ।’
उनले महिलाको हरेक अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्न तथा निर्णय प्रकियामा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार तथा प्रविधिमा पहुँचलगायतका विषयमा सञ्चालित महिला लक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाई छ । यहीक्रममा उनले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले प्राथमिकताका साथ महिला तथा बालबालिका विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद, भेदभाव र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न जरूरी भएको बताए ।
