सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौ -“शान्ति, समृद्धि, सुशासन पहिला देश” भन्ने माग सहित विगत केही दिनदेखि अनसनरत डाक्टर निकोलस भूसाल र हरिश विष्ट एवं नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारबिचको सम्झौता
१.आन्दोलनका दोषीलाई कारवाही: जेन्जी आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा उक्त घटनासँग जोडिएका सम्पूर्ण व्याक्तिहरूको एक हप्ता भित्र वयान लिई दोषी माथि छानविन र कार्वाही प्रक्रिया थालिनेछ।
२. आन्दोलनकारीहरूको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता: जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा तत्काल छानवीन गरी गम्भीर अपराधमा संलग्नता नदेखिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र हिरासतमुक्त गर्ने कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरिनेछ।
३. भ्रष्टाचार निवारण र संस्थागत सुधारः राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक निकायमा व्याप्त दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्न एक हप्ताभित्र एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनेछ। यस आयोगका मुख्य जिम्मेवारीहरू निम्न हुनेछन्:
(क) सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने।
(ख) दलीयकरण रोक्न नीतिगत सुधार गर्ने र नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पाइएमा तिनलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
(ग) प्रशासनिक पुनर्संरचना र विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सिफारिस गर्ने।
४. वैदेशिक मताधिकार: बेजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आसन्न निर्वाचन अगावै आवश्यक कानुन निर्माण तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरी आगामी निर्वाचनमा अनिवार्य वेजिल्ला मतदान र विदेशबाट समेत मतदान गर्न मिल्ने प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ।
५. शासकीय स्वरूप र संवैधानिक परिवर्तन:
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लगायत अन्य संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन्जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिनेछ।
६. सम्पूर्ण सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताहरूलाई सरकारका तर्फबाट सम्बोधन हुने गरी आवश्यक सहयोगको सुनिश्चितता गरिनेछ।
