सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य र संवादका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान संशोधनका लागि साझा विषयहरू पहिचान गरिने र सोही आधारमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पारिने बताए।
उनले भने, ‘सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिनेछ।’
संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरिसकेको छ।

















