सन्दर्भ टुडे 
चैत्र २२: नेपाली समाजमा बर्षौदेखि दाशप्रथाको रुपमा रहेका कृषी बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया संगठनहरुको परिचालन मार्फत प्रमाणमा आधारित नितिगत वकालत र साझा आन्दोलनका लागि हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया सवालमा संयुक्त रणनिति निर्माण कार्यशाला गोष्ठी आजदेखि बर्दियाको ठाकुरद्धार स्थित जंगल सेन्ट्रल प्लाजामा शुरु भएकोे छ ।
मुलुक संघीयता र समावेशी बिकास मार्फत रुपान्तरणको प्रकृयामा अघी बढीरहेको सन्दर्भमा अझैसम्म पनि देशका २५ जिल्लामा रहेको ब्याप्त रहेको कृषी बधुवा मजदुरहरुका सवालगत जनसंगठनहरुका अगुवा र साँझेदार संस्थाका गरि ४४ जना प्रतिनिधीहरुको सहभागितामा शुरु भएको रणनिति कार्यशाला गोष्ठी ४ दिन सम्म सञ्चालन हुने कुरा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले बताउनु भएको छ ।
त्यसैगरी कार्यशाला गोष्ठीमा हरवाचरवा, मुक्त हलिया र कमैयाहरुका राष्ट्रिय सञ्जालहरुको यात्रा बिश्लेषण भई उक्त सञ्जालहरुको साझा र फरक मुद्धाहरुको पहिचान गरि मुद्धा तथा सवालमा आधारित रणनितिक कार्यक्रम र क्रियाकलाप निर्धारण मार्फत संयुक्त रणनिति निर्माण गरिने कुरा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका पुर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले देशभरी रहेका कृषी बधुवा मजदुरहरुको समग्र मुक्ति र पुनस्र्थापनाको सवाललाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउनका लागि एकिकृत आन्दोलनको खाँचो रहेको र त्यसका लागि सवालमा आधारित सामाजिक आन्दोलनसंग सहकार्य गर्दै सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्धता मार्फत कृषी बधुवा मजदुरहरुको मुद्धा राजनितिक दलहरुको साझा ऐजण्डा बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सो कार्यशाला गोष्ठी द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र मुक्त कमैया समाजको आयोजना र पर्पल फाउण्डेसनको सहजीकरणमा सञ्चालन भईरहको कुरा द फ्रिडम फण्डका परामर्शदाता बालाराम भट्टराईले जानकारी दिनु भयो । कार्यशालाको सहजीकरण पर्पल फाउण्डेसनका नीलम शर्मा, दीपक बस्याल र मोहनसिं सुनारले गर्नुहुनेछ ।
नेपालका ५ वटा जिल्लाहरु कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ्गमा रहेका ३२ हजार भन्दा बढी कमैयाहरु र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरि १२ जिल्लामा रहेको १९०५९ हलियाहरुलाई नेपाल सरकारले मुक्तीको घोषणा गरेता पनि हालसम्म पनि न्यायिक पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न भएको छैन भने मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका ९७ हजार भन्दा बढी हरवाचरवाहरुको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकोले संयुक्त रणनिति निर्माण आवश्यक रहेको कुरा पर्पल फाउण्डेसनका अध्यक्ष निलम शर्माले औल्याउनु भयो ।
