सन्दर्भ टुडे 
चैत्र ११ः आगामी वैशाख १९ गते नेपाल प्रहरीका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकाश पाउने भएपछि आईजीपी बन्न चर्को लबिङ शुरु भएको छ।
एकातिर गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले चैत्र १ मा डीआईजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेसँगै उजुरी परेको छ।
सिंह र धानुकलाई आईजीपीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्न लागेको वताइएको छ। तर, लोकसेवा आयोगमा परेको उजुरीको चाँडै किनारा नलागेसम्म सिंह र धानुक बढुवा हुन भने पाउँदैनन।
यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा दुई दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई एआईजी बनाइएको थियो।
ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो । समितिलाई सरकारका गलत क्रियाकलापहरुलाई सच्याउनेदेखि निर्देशन समेत दिन सक्ने अधिकार छ । पोखरेलले एआईजीको फूली लगाएर काम गरेको एक बर्ष नै नाघिसकेको हुँदा अब उनी डीआईजीमा झर्ने संभावना भने देखिदैन।
अब के गर्दा समितिको निर्णय पालना हुन्छ त ?श्रोतको अनुसार अबैध तरिकाले बढुवा भएकालाई अब आईजीपी बन्न नदिनु नै समितिको निर्णय पालना गर्नु सरह हो, सरकारले त्यही निर्णय गर्ला । ‘ समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै उक्त बढुवा प्रकृया नै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।अनलाईन नेपालको सहयोगमा
